काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयक’दयगत आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा सो विधेयक अघि बढाइएको छ ।

विधेयक प्रस्तावमा वृत्तिविकासलाई संकुचन गर्न खोजिएको भन्दै देशभरका नायबसुब्बा र खरिदार स्तरका कर्मचारी आन्दोलित रहँदै आएका छन् । कानुन मन्त्रालयले सो विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान’दयगत अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार संशोधनसहित पुनः विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै पठाउनेछ । यद्यपि, कानुन मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको बताइएको छ । सो विधेयक चालू संसद् अधिवेशनबाट पारित हुन कठिन बन्दै गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पनि संसद्मा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर अघि बढाइएपछि फेरि विवादमा पर्दै आएको छ । पुरानै प्रावधानलाई यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा अर्थ र कानुनमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ विधेयकको मस्यौदा स्वतन्त्र विज्ञ तथा प्रशासनविद्सँग छलफल नगरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रालयभित्रै आलोचना हुँदै आएको छ । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले लामो समयदेखि चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।