यज्ञराज पाण्डे र लक्ष्मणमान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ५ । नेपालको संविधानमा राखिएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग नसमेटिँदा संविधानमै त्रुटि भएको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरुले संविधानमै नेपालको सही नक्सा नराख्दा दाबी नपुग्ने तर्क केहीले गरेपनि संविधानको नक्सा केवल सांकेतिक भएकाले सुगौली सन्धिले निर्क्योल गरेको भू–भागलाइ संविधानमै भएको वा नभएकोे विषयले कुनै फरक नपर्ने संविधान निर्माताहरु बताउँछन् ।

नेपालको भू–भाग के–कति भन्ने सन्दर्भमा संविधानको धारा ४ ले दुईटा व्यवस्था गरेको छ ।

पहिलो, नेपालको संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र दोस्रो, यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भू–भाग मानेर नक्सा जारी गर्न संविधानले कतै रोक्दैन । किनभने, संविधान जारी भएपछि प्राप्त हुने जग्गासमेत नेपालको हुन्छ भनी आगामी दिनका लागि पनि संविधानमा प्रशस्त ठाउँ राखिएको छ ।

तर, संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापको नक्सामा भने केहीले प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानमै यति लम्बाइ वा चौडाइको यो–यो गाउँ सामेल भएको भनेर कुनैपनि धारा, उपधारामा उल्लेख गरिएको छैन ।

अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापभित्र नेपालको नक्सा समावेश गरिएको छ । निशान छाप भनेको राज्यको दस्तावेजमा राखिने आधिकारिक चिह्न हो ।

यसअघि, २०१५, २०१९ र २०४७ को संविधानमा भिन्नै चिह्न थियो । तर,  २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक नेपालको नक्सा राखिएको थियो ।

२०७२ सालको संविधानमा त्यही निशान छापलाई नै निरन्तरता दिइयो । त्यसरी संविधानमा निशान छापमा प्रयोग गरिएको नेपालको नक्साबारे पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ भन्छन्–‘नेपालको नक्साको संकेत राखेको यो पहिलोपटक हो ।’

पूर्वसभामुख नेम्वाङ सांकेतिकरुपमा निशान छापमा समावेश गरिएको निक्कै सानो नक्सामा लिम्पियाधुराजस्तो सानो भू–भाग देखाउनु प्राविधिक जटिलता हुने र त्यसैलाई आधार मानेर संविधानमै भू–भाग नअटाएको भन्नु तर्कहीन रहेको बताउँछन् ।

यसर्थ, आफ्नो भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई कुनै संवैधानिक अड्चन नरहेको उनको दाबी छ ।

यो या त्यो बहानामा आफ्नै दस्तावेजमा कमी–कमजोरी कोट्याउँदै अल्मलिनुभन्दा यथाशीघ्र नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भू–भाग समेटिएको नक्सा जारी गर्दा भारतलाई नैतिक दबाब त पर्छ नै । साथै, यो विवादमा कूटनीतिक पहलकदमी बढाउनुपर्ने दबाबमा भारत पनि पुग्ने छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्