यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ३ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताले नै न्यायमा जनताको पहुँच र स्वच्छ सुनुवाइको प्रत्याभूत गर्दछ ।

तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा न न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरियो, न त स्वच्छ न्यायप्रणालीको विकासमा ठोस योजना प्रस्तुत नै । बरु, पराम्परागत परिपाटीलाई नै निरन्तरता दिइयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कानुन कार्यान्वयनलाई थप सशक्त बनाइ भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सदाचार प्रणालीको विकास गर्ने भन्दैगर्दा सरकारले राज्यको तेस्रो अंगको रुपमा रहेको न्यायालयको स्वतन्त्र अभ्यासका लागि कुनैपनि कार्ययोजना नबनाउँदा यसले न्यायालयलाई सरकारको विभागको रुपमा चित्रित गरेको बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा न त संवैधानिक अंगहरुको स्वतन्त्र अभ्यासमा जोड दिन सक्यो, न त कानुनको सर्वोच्चतालाई प्राथमिकतामा राख्नसक्यो भन्ने उनको जिकिर छ ।

तर, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रस्फुटन गरेको तर्क गर्छन् ।

न्यायालयको चौथो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनका पक्षमा सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आएन ।

रिक्त रहेका संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारीको पदपूर्तिका सम्बन्धमा पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गरिएन ।

त्यसैगरी, सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच, न्यायालयको स्तरोन्नति र छिटो–छरितो न्यायप्रणालीमा समेत कुनै ठोस कार्ययोजना देखिएन ।

खासगरी कोरोना महामारीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिइएका आदेशलाई लागू नगरिरहेको अवस्थामा फुलबुट्टामात्र भरिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ट कार्ययोजनाको कमी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खनालको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक बजेटका लागि सरकारलाई हुने ‘गाइडलाइन’ हुन् ।

तर, संविधानमा उल्लेख राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तलाई नै नीतिमा हुबहु केवल औपचारिकतामा सीमित बनाइदिएको छ ।

न्यायालयलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणमा केवल सरकारको विभागको रुपमा व्यवहार गरेकोमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनप्रति सशंकित भएको देखाउँछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्