खिलनाथ ताजपुरिया (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २ । भारतले अतिक्रमण गरेको भू–भाग समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब परिरहेको छ ।

सडकदेखि संसदसम्म मिचिएको भू–भाग फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहलले नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न दबाब परिरहँदा सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भने अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ ।

शुक्रबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएको र उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्ने घोषणा गरिन् ।

सरकारले ती क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणासमेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

सरकारले चैतर्फी बढेको आलोचनालाई मत्थर गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रमबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने भनेपनि त्यसमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन्, अध्येता डा. शास्त्रदत्त पन्त ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने घोषणा गर्नुले सरकार दबाबमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

तर, त्यसका लागि भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ताको पहल पनि तत्काल गर्नु जरुरी छ ।