रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण, देशलाई साक्षरता घोषणा, विश्वविद्यालय संख्या थप र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिवर्तनसम्मलाई महत्व दिएको छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षामा ठूलो मात्रामा लगानी गरेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी एकथरीले गरेका छन् भने अर्काथरीले घोषित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा सुधार सवलीकरण दशक घोषणा, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्धन नीति २०७६ लाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने घोषणा भएको छ ।

यसका साथै इन्टरनेट र अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ ।

विषयगत र क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक तथा विशिष्टिकृत विद्यामा आधारित उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिइरहँदा नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरु केन्द्रित नीति भने नआएको गुनासो ‘प्याब्सन’का सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले गरे ।

उसो त विश्वविद्यालयको संख्या वृद्धि र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको देखिन्छ ।

सरकारले ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश’ अभियानका साथ स्नातकोत्तर युवाहरुलाई शैक्षिक विकास लागि मुलुकभर परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।

तर, शिक्षाविद्हरु सरकारी नीति कार्यान्वयनमै प्रश्न गर्छन् ।

दुई वर्षको अवधिमा दुई लाख ७० हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याएको दाबी सरकारले गरेको छ ।

‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, पढाइमा टिकाउँ’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता पनि दिइएको छ ।

तर, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेकाहरु र शिक्षाविद्हरुको मन भने जित्न सकेको देखिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्