Logo १९ असार २०८३, शुक्रबार | Sat Jul 4 2026


संसद भवनमा सामाजिक दूरीसहितको रौनक, उपराष्ट्रपति ‘बाल्कोनी’मा


0
Shares

काठमाडौं, जेठ २ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने स्थल नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन आउँदा राष्ट्रपतिको आगमनमा प्रयोग गरिँदै आएको बग्गी (रिसल्ला) को रौनक यसपटक देखिएन ।

‘कोभिड–१९’ को जोखिमलाई न्यून गर्न सामाजिक दूरी कायम गरी कार्यक्रमलाई चुस्त तुल्याउने सन्दर्भमा यसपटक कार्यक्रममा आमन्त्रित व्यक्तिको संख्या पनि उल्लेखनीयरुपमा कटौती गरिएको थियो ।

सामाजिक दूरी कायम गर्ने सन्दर्भमा केही सांसदलाई सभाहलको ‘बाल्कोनी’ अर्थात् अघिपछि विशिष्ट पाहुना, पत्रकार, दर्शकका लागि प्रयोग हुँदै आएको स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट दुवै सदन अर्थात् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने परम्परा छ ।

बाल्कोनीमा उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका प्रमुख, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति र नेपाल सरकारका सचिवका लागि बस्ने कुर्सीको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

नेपालको राष्ट्रिय झन्डा र ध्वजापतकाले कार्यक्रमस्थललाई सिंगरिएर झकिझकाउ तुल्याइएको थियो ।

मुख्य कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा सञ्चालनमा ल्याइने फोहरानजिक तस्वीर खिच्न त्यहाँ पुगेका फोटो पत्रकार व्यस्त देखिन्थे ।

उक्त भवनको ल्होत्से हलमा सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मीले राष्ट्रपतिको  सम्बोधन सुन्न र हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

कोभिड–१९ कै कारण यसपटक नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा बोलाइएन ।

राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भइरहँदा कतिपय सांसदले टेबुलबाट समर्थन जनाएको देखिन्थ्यो ।

अघिल्ला वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिनको तुलनामा निकै थोरै व्यक्ति संसद भवनमा पुगेका थिए ।

सभाहल प्रवेशका लागि ‘पीसीआर’ परीक्षण नतिजालाई अनिवार्य गरिएको थियो ।

सदनमा प्रवेश गर्नुअघि साबुन–पानीले मिचिमिची हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र तापक्रम लिने कार्यमा सांसद पंक्तिबद्ध देखिन्थे ।

संघीय संसदको बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाल टेलिभिजनलगायतका टेलिभिजन च्यानल र अन्य विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रपतिको सम्बोधनको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए ।

कोभिड–१९ को प्रभाव विश्वव्यापी भइरहेको बेलामा संवैधानिक बाध्यताकाकारण संसदमाा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको हो । रासस