काठमाडौं, जेठ १ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कुनैपनि निर्णय नीतिगत निर्णय हुन नहुने बताएका छन् ।

संघीय संसद, राष्ट्रियसभाअन्तर्गत्को विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नीतिगत निर्णय नपर्ने हो भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगतरुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए ।

उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णयहरु हुने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने भएकाले कम्तीमा पनि सार्वजनिक खरिदको विषयमा हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने बताए ।

सांसद रामनारायण बिडारीले स्थानीय तहलेसमेत नीतिगत निर्णय गर्नसक्ने भएकाले नीतिगत निर्णय आयोगले हेर्न नसक्ने भन्ने विषय राखेर आयोगको कार्यक्षेत्र सीमित पार्न नहुने बताए ।

सांसद वेदुराम भुसालले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीतिगत निर्णयले नागरिकको हितको लागि काम भएमा के गर्ने भन्ने विषयलाई ऐनमा प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए ।

उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णय नागरिकको हितमा भएपनि नीतिगत निर्णय हुने भन्ने कुरा उचित नहुने बताए ।

सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नीतिगत निर्णयको आवरणभित्र स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म ठूलो दायरामा भ्रष्टाचार भइराखेको बताए ।