यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ३० । भारतले लिपुलेकको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गर्दा विरोधमा नेपाली जनताको एक स्वर देखिएपनि सत्ताधारी दल नेकपाको शीर्ष तहमै यसबारे बलियो गठजोड देखिएन ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमाथिको अतिक्रमणको स्थायी समाधान खोज्न सडक र सदनमा आवाज घन्किएपनि सरकारको भावी कदम स्पस्ट हुन सकेको छैन ।

नेकपाको आन्तरिक किचलोकैबीच चर्किएको सीमा विवादमा नेकपाका नेताहरुबीच बलियो एकता देखिएन । नेकपाका नेताहरुले आ–आफ्नै तालमा विज्ञप्ति निकाले ।

सरकार प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरे ।

उता, सोही पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरे ।

समान विषयमा एउटै पार्टीका नेताहरुले समस्या समाधानको फरक दृष्टिकोण राखेर विज्ञप्ति जारी गर्नुले नेकपाभित्र सीमा विवादका विषयमा स्पस्ट धारणा बन्न नसकेको देखाउँछ ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा कहिल्यै नेदेखेको भन्ने तर्कसमेत दिइन् । जसको नेकपाकै नेता भीम रावले चर्को विरोध गरे ।

नेकपाकै आन्तरिक विवादका कारण सीमाको संवेदनशील विषयमा साझा मत बन्न नसकेको बताउँछन्, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा ।

नेकपाकै कतिपय सांसदहरुले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

केहीले लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने वा तत्काल कालापानीमा नेपाली सेनाको क्याम्प राख्नुपर्ने अडानमा देखिन्छन् ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले सर्वदलीय संयन्त्रको माग गरिरहँदा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापा पनि सर्वदलीय सहमतिबाट निकास खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

सोमबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई नेपालको तर्फबाट ‘कूटनीतिक नोट’ बुझाइएको छ ।

यसअघि, नेपालले दुईपटक पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफसम्म भारतले नदिएको अवस्थामा अहिलेपनि जाँडै जवाफ आउला भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।

बुधबार बस्ने नेकपा स्थायी समितिबाट सीमा विवादबारे पार्टीको साझा धारणा तय भए सरकारलाई पनि भारतसँग संवादका लागि बल पुग्नसक्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्