काठमाडौं, वैशाख ३० । सरकारले कोरोनाले ऊर्जा क्षेत्रलगायत समग्ररुपमा परेको क्षतिको ठोस मूल्यांकन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्पस्ट पारेको छ ।

निर्माणाधीन आयोजनामा झन्डै दुई खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने झन्डै छ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

कोरोनाका कारण समग्र विश्व अर्थ अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको र नेपालसमेत त्यसबाट अछुतो नरहेको स्पस्ट पार्दै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सरकारको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको यससम्बन्धी छलफलमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका तर्फबाट दिन सकिने राहतका बारेमा आफैं निर्णय गर्ने र समस्याको समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

नीतिगतरुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई क्रमशः प्रक्रियामा लगिने मन्त्री पुनको प्रतिबद्धता छ ।

यता, ‘लकडाउन’का कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा पूर्णरुपमा काम नहुँदा झन्डै एक लाख मजदुर कामविहीन भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताएका छन् ।

अध्यक्ष गुरागाईंले लकडाउनका कारण समस्या परेका आयोजनालाई व्याज छुट तथा अन्य नीतिगतरुपमा सम्बोधन गरी सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराए ।