काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायमा चरम आर्थिक अपारदर्शिता देखिएको छ । मन्त्रालयको वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार सोझै भुक्तानी हुने ‘अनुदान’ शीर्षकमा ४६ करोड १५ लाख २७ हजार खर्च भएकामा ४५ करोड ७८ लाख ९ हजारको लेखा तथा वित्तीय विवरण लेखापरीक्षणका लागि पेस नगरी गुपचुप खर्च गरिएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोविपरीत मन्त्रालयले सोझै भुक्तानी गरेको ‘अनुदान’ शीर्षकको ४५ करोड ७८ लाख ९ हजारको लेखापरीक्षण नगराएको हो ।

महालेखाले त्यति धेरै रकम भुक्तानी हुँदासमेत ‘लेखापरीक्षण नगराइएको’ भन्दै वन तथा वातावण मन्त्रालयको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले सो रकमको लेखापरीक्षण गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।