सुर्खेत । सुर्खेतका स्थानीय तहबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको नमुना समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बचाउन प्रहरीप्रशासन नै सक्रिय देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा दुई पटक पत्र पठाएर नमुना समाजका अध्यक्षसहित पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र कार्यकारी निर्देशकसहित कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नौ महिनासम्म गृहले दिएको निर्देशनमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको प्रशासनले हालै ‘कारबाही आवश्यक नरहेको’ व्यहोराको जवाफ पठाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले गृहलाई पठाएको जवाफमा नमुना समाजमा खोजतलास गरेर छलफलका लागि स्थानीय तहसमक्ष उपस्थित गराउनु उपयुृक्त हुने देखिएको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।