आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ) « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१ भाद्र २०७९, बुधबार | Thu Aug 18 2022


आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)


234
Shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा लगाउँदै आएको ४ करोडको सीमा हटाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यसअघिको व्यवस्थामा ४ करोडको सीमा हटाएर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा राखिएको थियो । यस्तै, २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको सेयर कर्जामा जोखिम भार १ सय प्रतिशत बनाइएको छ भने त्यो भन्दा बढी रकमको कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत नै कायमै राखिएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरलाई क्षेत्रगत रूपमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहने गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँले कोभिड १९ को समयमा दिइएको सहुलियतलाई कटौती गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कृषि र कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरवलोकन गरिने बताउनुभयो । कर्जाको अधिकरण कम गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने भएको छ ।

यस्तै बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतमा रहेको बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । यो सँगै बैंकहरुबीच एक आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्नेछ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ ।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमा समेत बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंकले १० प्रतिशत एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले दुईथरी ब्याजदरको व्यवस्था गरेको छ । कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दुईथरी ब्याजको व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बढ्दो आयातालाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत वस्तुबाहेकको आयात गर्दा नै ब्याजदर दुई थरी हुनेछ ।

एलसी खोल्दा नै पुँजीगत वस्तुका लागि ब्याजदर कम हुने व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य वस्तु आयातमा ब्याजदर उच्च हुनेछ । पछिल्लो समय अत्यावश्यक मानिएका खाद्यान्न र कतिपय अनावश्यक वस्तुको पनि आयात बढेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहन गर्न पुँजीगत वस्तुको आयात र अन्य वस्तुको आयातमा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज फरक हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको हो ।