यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २६ । आज वैशाख २६ गते कानुन दिवस । नेपालमा स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्नेगरी प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा लालमोहर लागेको दिन ।

कोरोना महामारीका कारण कुनै औपचारिक कार्यक्रम नभएर शुभकामना आदन–प्रदानमै सीमित रह्यो । आजको दिनलाई कानुनवृत्तमा ज्यादै महत्वका साथ हेरिन्छ ।

वि.सं. १९९७ साल साउन १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेरको पालामा एक सनद जारी भइ नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो ।

सो सनदबमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भइ पहिलो प्रधानन्यायाधीश बहादुरशमशेर जबरा न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाइन्छ ।

सोभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले नै न्याय–निसाफसमेतको कार्य गर्ने व्यवस्था  थियो ।

वि.सं. २००९ साल वैशाख २६ गते प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा लालमोहर लाग्यो । र, २००९ साल पुस ८ गते गजेटमा प्रकाशित भएपछि वैशाख २६ गते स्वतन्त्र न्यायालयको जग स्थापना भएको दिनलाई कानुन दिवसका रुपमा मनाउन थालियो ।

प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० ले प्रथमपटक प्रधान न्यायालयलाई रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो ।

सुरुमा एउटा सनदले सञ्चालन गरेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको परिपाटी २००८ सालको ऐनले लिखितरुपमै कानुनः अदालतको व्यवस्थापन गरी प्रधानन्यायालयलाई मुद्दा मामिलाका रोहवरमा सुनुवाइको अन्तिम अदालतको रुपमा स्थापित गर्‍यो ।

न्यायनिरुपणको दायरा फराकिलो बनाइ महिलालाई पनि कानुन व्यवसायमा प्रवेशको ढोका खोलिदिएको बताउँछिन्, पहिलो महिला न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठ ।

त्यसरी, नै २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ जारी भइ साविकको प्रधान न्यायालयलाई नै सर्वोच्च अदालतका रुपमा रुपान्तरण भएको पाइन्छ । त्यसपछिको न्यायालयको संरचना आज देखिएबमोजिम नै रहँदै आएको छ ।

तर, न्यायालयको जग बसाउने त्यो दिन आजका लागि कानुनवृत्तमा स्मरणीय छ ।

करिब सात दशक भयो, नेपालमा स्वतन्त्र न्यायालयको जग बसेको । तर, आजको सन्दर्भमा न्यायालय कत्तिको प्रभावकारी र स्वतन्त्र बन्न सक्यो, त्यो भने यसले आमसर्वसाधारणलाई दिनसक्ने निष्पक्ष न्यायमा भरपर्ने कुरा हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्