काठमाडौं । शक्तिको आडमा आफूभन्दा वरिष्ठलाई पन्छाउँदै बढुवा हुँदै आएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० विश्वराज पोखरेलको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने योजनामा पूर्णविराम लागेको छ । सरकारले १८ वैशाखमा आईजीपीमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आफूलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने मागसहित उनले १९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए । साढे दुई महिनाको बहसपछि सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरेपछि आईजीपी बन्ने उनको योजनामा विराम लागेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो ।

त्यस्तै, यसअघि तीन डीआईजीले दायर गरेको मुद्दा पनि खारेज गर्ने फैसला भएको छ । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि अब एआईजी पोखरेलसँग दुईवटा मात्र विकल्प छ, अब कि जिम्मेवारीमा फर्कने, कि राजीनामा दिने । जिम्मेवारीमा फर्कन पनि उनलाई सजिलो छैन । आईजीपी नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक महिना बिदा बसेका उनले बिदा सकिएपछि थप ११ दिन बिदा माग गरेका थिए । तर, उनको निवेदन आईजीपी सिंहले अस्वीकार गरेका थिए ।

नियमित काममा नआई गयल भए प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइने चेतावनीसहितको पत्र त्यसैबेला पोखरेललाई पठाइएको थियो । बिदा सकेपछि २५ जेठबाट जिम्मेवारीमा फर्कनुपर्ने उनी त्यसपछि पनि लगातार अनुपस्थित छन् । प्रहरी नियमावली, २०७१ ले कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको बिदा अधिकार नहुने भनेको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रहरी कर्मचारीले अधिकारका रूपमा बिदाको दाबी गर्न पाउनेछैन ।’

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।