काठमाडौं । सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता पूर्वाधार निर्माण कार्यमा भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको अधिकांश पूर्वाधार निर्माण तथा विकासे आयोजनाका काममा ‘धेरै आर्थिक अनियमितता हुने गरेको’ देखिएको छ । जसमध्ये सडक, पुल, भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता र बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

आयोजना ठेक्कामा शतप्रतिशत म्याद थप्दा पनि निर्माण कार्यमा न्यून प्रगति रहेको पाइएको भन्दै महालेखाले सरकारले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा तीन वर्षमा सात-सातपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा यस्ता निर्माण आयोजनामा कुनै सुधार आउन नसकेको देखिएको जनाएको छ ।

चरम आर्थिक अनियमितता र सरकारी कानुनलाई नै लत्याउने प्रवृत्ति हाबी भएका कारण ठेक्का अलपत्र पार्ने, समयमै काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने समस्या विगतका वर्षजस्तो कायमै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै, ११ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरका १ सय ६२ ठेक्कामा सम्झौताबमोजिम काम नभए पनि प्रचलित ऐन-कानुनबमोजिम कारबाही नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक विभागले शप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्दासमेत ४९ करोड ४३ लाख ५० हजारमा सम्झौता भएका २२ निर्माण आयोजनाका ठेक्काको प्रगति शून्य रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।