काठमाडौं । न्याय परिषद्ले गत असार २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहले कानूनमन्त्री गाेविन्दप्रसाद शर्मा काेइरालाले आफ्नाे पितासँगकाे प्रतिशाेध आफूमाथि साँधेकाे आराेप लगाउनुभएकाे छ ।

२०७५ चैत २० मा उच्च अदालतमा नियुक्त हुनुभएकी धनुषाकी साहले निरन्तर वकालत गरेको समयावधि १० वर्ष नपुगेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । न्यायाधीश नियुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको (ढाँटेको) अभियोगमा न्यायपरिषद् सचिवालयको सिफारिसमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बर्खास्त गर्नुभएको थियो ।

संविधान र कानूनबमोजिम निरन्तर कानून व्यवसाय गरेको हुनुपर्नेमा उहाँले निरन्तर जागिर खाएको पाइएको निश्कर्ष निकालेको थियो । यता बर्खास्तमा परेकी साह भने आफूमाथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

आफूलाई सबै प्रक्रिया पु¥याएर नियुक्ति गरिएको साढे तीन वर्षपछि कानूनमन्त्री कोइरालाले आफ्ना पिता एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहसँगको प्रतिशोध आफूमाथि साँधेको आरोप लगाउनुभयो ।

नियुक्त भएर काम गरिसकेको यो अवधिसम्म का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित न्यायपरिषद्ले कार्यक्षमता, व्यवहार र आचरण तथा कार्यदक्षतामा प्रश्न नउठाएको भन्दै कानूनमन्त्री कोइरालाले मन्त्री बनेपछि आफ्नो नाम कमाउन र योजनावद्ध तरिकाले बर्खास्त गरेको उहाँको भनाइ छ ।

साहले कानूनमन्त्री कोइराला संविधान र कानूनभन्दा पनि माथि गएर निर्णय गरिरहेको उहाँको आरोप छ । आफूले सबै डकुमेण्टहरू दिइसकेको भन्दै आफ्नो नाम कमाउने चाहनामा कानूनमन्त्रीले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउनुभयो ।

नियुक्ति गरेर करिव ४ वर्ष काम गरिसकेको मानिसलाई बर्खास्त गर्नुको कारण अहिलेसम्म नदिएको साहले बताउनुभयो । आफ्नै नियुक्तिलाई बदर गर्नु र सर्वोच्चको अन्तिम भएर बसेको फैसलालाई पनि ओभरटेक गरेर फैसला विपरीत काम गर्नु सरासर गैरकानूनी भएको उहाँको भनाइ छ ।

साहले न्याय दिनेमाथि नै अन्याय भएको कुरा बोल्ने मानिस को छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले आफूमाथि भएको अन्याय र अत्याचार साथै अयोग्यताको छाप मेटाउन आफू नयाँ बाटो लिएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

२०७५ चैत २० गते न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएकी साह पूर्व–प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरीसमेत हुनुहुन्छ । उहाँको अयोग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि परिषद्ले छानविन गरेर अयोग्यता ठहर गरेको थियो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले साहलाई गरेको नियुक्तिको निर्णय का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उल्ट्याउनुभएको थियो ।