विदेश अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त राख्नुपर्छ : सुरेन्द्र पाण्डे « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१ भाद्र २०७९, बुधबार | Thu Aug 18 2022


विदेश अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त राख्नुपर्छ : सुरेन्द्र पाण्डे


598
Shares

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विदेश अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर शर्त राख्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशमा पढ्न जानेलाई राष्ट्र बैंकले ५१ अर्ब रुपैयाँ दिएको बताउनुभयो । पाण्डेले विदेशमा गएर रेमिट्यान्स सहयोग भए÷नभएको वा राष्ट्रलाई योगदान पुग्ने अवस्थामा मात्रै पैसा दिने गरी व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको ठूलो रकम विकशित मुलुकमा जाने तर मुलुकलाई कुनै योगदान नहुने अवस्था गरेको बताउनुभयो । पाण्डेले यस्तो नीतिले सर्वसाधरण जनता भन्दा सुकिला मुकिला मान्छेहरुको लागि मात्रै फाइदा भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नै विदेश जानको लागि सहयोग गरिरहेको देखिएको दाबी गर्नुभयो । पूर्वमन्त्री पाण्डेले राष्ट्र बैंकले वाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न बनाउने नीतिले अर्थतन्त्रमा दोहोरो समस्या पर्नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सचेत गराउनुभयो ।

उहाँले यो नीतिले पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्नसक्ने र आर्थिक गतिविधि सिथिल हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो । पाण्डेले अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा चाप रहेकाले सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत र मुद्रास्फिर्ति ७ प्रतिशत कायम राख्न सरकारको लक्ष्य भए पनि पूरा नहुने देखिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बैंकबाट जाने कर्जा सिमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले बैंकले केही समूहलाई मात्रै लगानी गर्दा घरेलु तथा साना उद्योगहरुले कर्जा नपाएको बताउनुभयो । सांसद भण्डारीले सिमित घरानालाई मात्रै बैंकिङ कर्जा वितरणले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याउने भन्दै राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यता जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद भण्डारीले सिमित व्यवसायिक घरानालाई मात्रै बैंकिङ कर्जालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।