लघुवित्तको कर्जाले बाँकेका महिला उद्यमी समस्यामा, बन्याे संघर्ष समिति « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२३ श्रावण २०७९, सोमबार | Mon Aug 8 2022


लघुवित्तको कर्जाले बाँकेका महिला उद्यमी समस्यामा, बन्याे संघर्ष समिति


10.634k
Shares

काठमाडौं । बाँकेका उद्यमी महिलाहरू लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन् ।

लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न संस्थाहरूमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन् ।

एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दल दलमा फस्दै गएका छन् । ऋण तिर्न समय माग गर्दापनि लघुवित्तहरूले समय नदिने र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

अध्ययन अनुसार नेपालमा करिव २२ लाख मानिसहरूले कर्जा लिएका छन् । २२ लाख मध्ये ७५ प्रतिशत मानिसहरूले कर्जा समयमा तिर्न सकेका छैनन् ।

सर्वसाधारणलाई सहज वातावरण मिलाउने किसिमले खोलिएको लघुवित्तहरूबाट नै आम नागरिक अहिले दुःख पाइरहेको लघुवित्तमा आवद्ध महिलाहरुको गुनासो छ ।

सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ वितरण गरिएको ऋणले सर्वसाधारण नागरिकलाई महंगो व्याज तिर्न बाध्य बनाएको खजुरा गाउँपालिकाका मिना बुढा क्षेत्रीले बताउनुभयो । सस्तो व्याजमा ऋण दिने प्रलोभनमा पारी लघुवित्तले धान्नै नसकिने व्याज लिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

पहिला लघुवित्तहरूले सस्तो व्याजमा ऋण दिने प्रलोभनमा पार्ने गरेको र ऋण निकालेर तिर्दा अलि समय लागे वा आकास्मिक समस्या आईपरे पनि समस्या नबुझदिने गुनासो गर्नुभयो । ऋण लिएर हदैसम्मको ज्यादतिका कारण बस्नसमेत गाह्रो भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा-४ मा बसोबास गर्ने मनिषा तामाङकाे भनाइ छ ।

पीडित धना सुनारले लघुवित्तले गर्दा घरपरिवारको सम्बन्ध नै बिग्रिएको बताउनु भयो । लघुवित्तको दबाबले दिनरात सताउने गरेको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।

यस्तै, पीडित दरमरीम भुइहारले लघुवित्तहरूले ऋण दिने बेला आर्थिक स्थिति र अवस्थासमेत नहेरी दिने गरेको र घरमा अकस्मिक समस्या आएर ऋण तिर्न केही समय लाग्यो भन्दैमा दिनदिनै दवाव दिनु उचित नभएको बताउनुभयो ।

लघुवित्त संस्थाहरूविरुद्ध संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष फत्तेबहादुर पुन मगरले लघुवित्तका ऋणले थुप्रैलाई घरवारविहीन बनाएको र धेरै पीडा सहनु परिरहेको बताउनुभयो । लघुवित्त संस्थाहरू नै खारेज गर्नुपर्नेदेखि ऋण मिनाह गरिनुपर्ने, गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका माग संघर्ष समितिको छ ।