राजन कुईंकेल ।

सरकारले लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी घोषणा गरेर जनतालाई घरभित्र थुनेको ४३ दिन भैसकेको छ । कोरोना संक्रमण हुन नदिन चैत्र ११ गतेबाट लागु गरेको बन्दाबन्दी यसबीचमा सरकारले पटक पटक गरी बैशाख २५ गतेसम्म थपेको छ । बैशाख २५ पछि पनि सरकार बन्दाबन्दी लम्ब्याउने एकसूत्रीय नीतिमा छ । कोरोनासँग लड्ने यो एउटा मात्रै सूत्र हो त ? प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारको कार्यशैली हेर्दा उसले बन्दलाई नै समाधान बुझेझै देखिन्छ ।

डेढ महिना लामो बन्दाबन्दीमा सरकारले कोरोनासँग लड्न के के गर्यो त ? बैशाख २३ गतेसम्ममा ५२ हजार २ सय मानिसको आरडिटी परीक्षण गरेको छ । यो सामान्य रक्त परीक्षण मात्र हो । खकार अर्थात् पिसिआर परीक्षण भने जम्मा करिब १४ हजार मानिसको गरिएको छ । जसमध्ये ८२ जनामा संक्रमण देखिएको छ । १६ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, डेढ महिनामा १४ हजार मानिसको परीक्षण गरेको तालले नेपालका कति मानिसलाई परीक्षण गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने ? के त्यतिबेलासम्म सबै नेपालीलाई घरमै थुनेर राख्ने ? के हो यसको जवाफ ? औसतमा दैनिक ३१० जनाको पिसिआर परीक्षणको तालले हामी त डुब्छौं । अनि मोडालिटी के हो हाम्रो ? कोरियालगायत देशले गरेझै लकडाउन र वृहतस्तरको परीक्षणबाट विरामी पत्ता लगाई छुट्टयाएर उपचारमा जाने हो कि भनेको त्यस्तो पनि देखिएन । अत्यन्त धिमा गतिको परीक्षणले कहाँ पुग्ने हो ?

डेढ महिनामा सरकारले परीक्षणका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीसम्म ल्याउन सकेको छैन । ल्याइएको सामानको ताल पनि भरपर्दो छैन । त्यो पनि चरम कमिशनकाण्डको विवादले घेरिएको छ । आफैले गुणस्तरहीन भनेर ठेक्का रद्द गरेको ठेकेदारले नै ल्याएको सामग्रीबाट सरकार जनताको शरीरमा सुई घोचिरहेछ । अनि त्यस्तो गुणस्तरमा शंका उठेको सामानबाट गरिएको परीक्षणले दिने नतिजा के हो ?

संसारका अनेकन देश आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि एकपछि अर्का कल्याणकारी कार्यक्रमहरु ल्याइरहेका छन् । दूर्भाग्य हाम्रो देशको सरकार त सीमामा आएका नागरिकलाई आफ्नो माटो छुन दिन्न र बहादुरी देखाउँछ । कति देशले विशेष विमान पठाएर आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिरहेका छन् । तर रगत बेचेर भित्रिएको रेमिट्यान्समा रजाईं गर्ने हाम्रा शासकहरु खाडीमा मरेका नागरिको लाश ल्याउनसम्म रोक्छ । पल पलमा मरिरहेका नागरिकलाई देश भित्रन नदिने सुगा रटाईं नै नीति बनेको छ । अलपत्र नागरिकलाई देशमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नेसम्मको व्यवस्था गर्दैन । किनकी नेपालमा बनेका सबैजसो सरकार संकटमा नाफाखोरी गर्ने कालो व्यापारीभन्दा निर्दयी र विवेकहीन देखिए ।

कोरोना संक्रमणको त्रास देखाएर देशभर संकटकाल सरह लगाएको बन्दाबन्दीको समयमा सरकारको प्राथमिकता के केमा पर्यो त्यसले पनि सरकारको गति र मति झल्किन्छ । जनताको स्वास्थ्यलाई मोलमोलाई गरेर त्यही मौकामा राज्यकोषबाट कमिशन कुम्ल्याउने दाउमा कोरोनाले छोपिसकेपछि बल्ल स्वास्थ्य सामग्री किन्ने निर्णय गर्यो । नियमित रुपमा थालिएको खरिद प्रक्रियाबाट भनेजस्तो कमिशन नआउने र आफूनिकटका व्यापारीलाई ठेक्का दिन नमिल्ने भएपछि सरकारले संकट देखाएर सामान किन्ने निर्णय लियो । आफूनिकटको ओम्नी इन्टरनेशनललाई बजार मूल्यभन्दा ४८ गुणासम्म महँगोमा ठेक्का दिएको खुलासा भएर सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकार आफैले सामान समयमा दिन नसकेको र गुणस्तरीय पनि नरहेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्यो ।

खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीदेखि प्रशासकसम्मको कालो नियत सार्वजनिक भएपछि बचाउमा लागेको सरकारले अनगुमनकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जोगिन नेपाली सेनालाई सामान खरिदको जिम्मा लगाएको छ । जीटूजी अर्थात् सरकार सरकाबीचको सहमतिमा सामान किन्न पनि सेनालाई जिम्मा दिएर सरकारले आफ्नै क्षमताको प्रदर्शन त गरेकै छ । कोरोना जस्तो मानव सभ्यतामाथि नै प्रहार गर्ने संकटका बेला पनि घिनलाग्दो कमिशनकाण्डमा फसेको सरकारले जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न त्यहिबेला अर्को फण्डामा मच्चायो ।

पार्टी फुटाउने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षीलाई निषेध गर्ने अध्यादेश ल्याएर सरकारले खरिदकाण्डलाई छायाँमा पार्ने असफल प्रयास गर्यो । कोरोनाले सृजना गरेको स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक संकटबाट आम नेपालीलाई कसरी छुटकारा दिलाउने भन्न सबै दल र पक्षको सहयोग जरुरी परेका बेला सरकारले हठात् दल विभाजन अध्यादेश मात्र ल्याएको थियो । त्यतिमात्र होइन, समाजवादी पार्टी फुटाउन आफ्नै दल नेकपाका दुई सांसद महेश वस्नेत, कृष्णबहादुर श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई परिचालन गर्यो । सरकारको यो षडयन्त्र बुझेपछि मधेश केन्द्रित दुई दल समाजवादी पार्टी र राजपाले रातारात एकीकरण घोषणा गरेका छन् । फलतः पार्टी विभाजनको प्रयास विफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा सरकारको चौतर्फी धज्जी उड्यो । यो प्रकरणले नेकपा करिब विभाजनकै डिलसम्म पुग्यो । पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालसहितका बहुमत नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अधयादेश फिर्ता लिन चेतावनी दिए । सरकारले बाध्य भएर दुबै अध्यादेश फिर्ता लियो । पार्टीभित्रकै विपक्षीहरुले गलहत्याउने निश्चित भैसकेपछि अन्तिममा चिनियाँ समन्वयमा ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद जोगाएका छन् ।

जनतालाई कोरोनाको कहरमा थुनेर सरकारले गर्ने काम यही थियो ? संसारभरका शासकहरु आफ्ना जनतालाई कसरी कोरोनाको मुखबाट थुतेर ल्याउने भन्ने योजना र काम गरिरहेका बेला हाम्रो सरकारको ध्यान कहाँ थियो ? यस्ता निर्दयी शासकबाट जनताले आशा के गर्ने ? निकम्मा बनेको शासक र प्रशासक दुबैले यो संकटबाट पार लगाउने सूत्र ल्याउँछन् भनेर कस्ले पत्याउने अब ? जनतालाई एकोहोरो बन्दी बनाएर थुन्नु मात्रै समाधान हो र ? जनताले रगत र पसिना गरेर जम्मा गरेको ढुकुटीमा दून्दूभी मच्चाउने धुन्धकारीहरुलाई पो बन्दाबन्दी जति लम्ब्याएपनि फरक नपर्ला । तर दैनिक श्रम गरेर पेट पाल्नुपर्नेहरुको अवस्था कस्तो भैसक्यो ? साना लगानीमा व्यवसाय गर्नेहरु, बैंक ऋणमा काम गर्नेहरु, जागीरमै निर्भर भएर पेट पाल्नुपर्ने कम आयस्रोत भएका मानिसहरुलाई कसरी जोगाउने ? खै बहस, छलफल ?

पर्यटन, श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा सबैक्षेत्र चौपट छ । पर्यटनसँग जोडिएका दर्जनौं उद्योग एकैपटक थला परिसके । रगत बेचेर भित्र्याइएको रेमिट्यान्समा रजाईं गर्नेहरुको दिन पनि अब धेरै रहँला जस्तो देखिन्न । लकडाउन खुल्ने वित्तिकै संसारभरबाट एकै पटक दशौं लाखको संख्यामा बेरोजगार युवा घर फर्कंदै छन् । यसबाट रेमिट्यान्सले थेगिएको ढुकुटी त रित्तिने नै छ, देशभित्र बेरोजगारीसँगसँगै भित्रने समस्या विकराल हुनेछ । अनेकन धन्धा गरेर बिना श्रम र लगानीमा दुई नम्बरी बाटोबाट कमाएकाहरुले सृजना गरेको मुद्रास्फिति सामान्य नागरिकले थेग्न नसक्ने हुँदैछ । खेतियोग्य जमिन भूमाफियाहरुले टुक्रा टुक्रामा चिरेर घडेरी बनाउँदै सकाएका छन् । भएको माटो सुमसुम्याउन पनि कोही जाँदैन । ब्राजिलको कोदो, फ्रान्सको सुँगुरको मासु, स्वीट्जरल्याण्डको वाइन किनेर खाने लतले खाडीको मुलुकमा रगत बेचेर भित्र्याएको रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रको दुई दिने रमिता बन्यो ।

यही हो वर्तमानको हाल । हुनत यसलाई सरकारको आलोचना मानेर आक्रमण पनि गर्न सकिएला । तर यथार्थ यही हो । निराशा पस्केको आरोप पनि लगाउन सकिएला तर आशा नै नदेखाएपछि लेख्नुचाहिँ के ? अरिंगाल वा हनुमानकारिता गर्ने शैली भएको भए ‘साउनमा आँखा फुटेको गोरुले वर्षैभरी हरियो देखे’झै गर्न सकिन्थ्यो होला । पत्रकारिता यथार्थको चिरफार गरेर शासक र शासनको शैली आमजनताका बीचमा राख्ने कर्म हो । त्यसैले बन्दबाट मात्र समाधान खोज्छु भन्नु सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ, बेलैमा सोचौं ।