रोमन आचार्य (इमेज)
काठमाडौं, वैशाख २२ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि राजपा र समाजवादी पार्टीले जसरी रातारात पार्टी एकीकरणको सहमति गरे, त्यही गतिमा एकीकरणका बाँकी कामलाई भने अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
नेतृत्वको स्वरुप कस्तो हुने अनि दोस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दुवै दल अझै अनिर्णीत छन् ।
राजपा र समाजवादीले जसरी हतारमा पार्टी एकीकरणको निर्णय गरे, त्यही गतिमा पार्टी एकताको बाँकी काम गर्न सकेका छैनन् ।
दल दर्ताका लागि दुवै पार्टीले केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन, विधान लेखनलगायतका काम गरिरहे पनि मुख्य चुनौती पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँटको देखिन्छ ।
समाजवादी दलमा असन्तुष्ट पक्षधरहरुको छुट्टै भेला र छलफल रोकिएको छैन ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले अध्यादेशको डरले अन्य पक्षको इसारामा भएको एकता प्रक्रियाको औचित्यमै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
दुई दलले निर्वाचन आयोगलाई जनता समाजवादी पार्टी बनाउने जानकारीमात्र गराएका छन् ।
एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने मुख्य चुरो पार्टी नेतृत्वको स्वरुप कस्तो बनाउने भन्नेमै दुवै दलबीच स्पस्ट खाका आइसकेको छैन ।
राजपमा रहेका छ अध्यक्ष र समाजवादीका दुई अध्यक्षमध्ये कसलाई नेता र कार्यकारी प्रमुख मानेर जाने भन्ने विषय बढी पेचिलो छ । दोस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ ।
समाजवादी पार्टीका नेता गंगानारायण श्रेष्ठ जिम्मेवारीको विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।
बन्दाबन्दीले एकताको प्राविधिक काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको नेताहरुको दाबी छ ।
लामो समयसम्म पार्टी एक गर्ने कसरत भएपनि दल विभाजमा सहजता ल्याउने विधेयकले दुवै दललाई रातारात एक ठाउँमा उभ्याएको हो ।
तर, हतारमा सैद्धान्तिक पक्ष, पदीय जिम्मेवारीलगायतका विषयमा कुनै ठोस सहमति नभइ गरिएको एकताको समझदारीलाई सजिलै निष्कर्षमा पुर्याउन भने जटिल हुने देखिन्छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्