लुम्बिनी । असार २३ गते बिहीबार बिहान घोराहीमा कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक दल, पत्रकार, न्यायिक समिति तथा सरोकार वालाबीच छलफल’ कार्यक्रम राखियो । ब्यानरमा राजनीतिक दललगायतको सहभागिता हुने कार्यक्रम भनिए पनि प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थिएन ।

घोराही उपमहानगरपालिका कानुनी मामिला शाखाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीले कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण विषयमा भएपनि सरोकारवाला निकायको न्यून सहभागिता हुँदा उपलब्धिमा शङ्का गरे । यो एउटा मात्रै होइन । यहाँका अन्य पालिकामा पनि हाल दैनिक दुई/तीनवटासम्म कार्यक्रम हुने गरेका छन् । यसरी हतारमा गरिने कार्यक्रम प्रभावकारी हुने भन्दा पनि बजेट सक्न हुने गरेको नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँले यसरी गरिने कार्यक्रमले आर्थिक अनियमिततालाई समेत प्रश्रय दिइरहेको बताउनुुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयलाई अहिले तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अभिमुुखीकरण तथा बैठकजस्ता कार्यक्रम गर्न भ्याइनभ्याइ छ । विनियोजित बजेट फ्रिज हुन नदिन र आफ्नो कार्यालयको कार्यसम्पादन अब्बल देखाउन सरकारी कार्यालयले मात्र नभ्याएर गैरसरकारी कार्यालयको पनि सहयोग लिएका छन् । सहयोग गरेर लाभ लिनेमा पत्रकारसम्बद्ध संघ, संस्था पनि छन् तर त्यस्ता कार्यक्रम उपलब्धिमूलकभन्दा पनि सहभागीलाई खाजा, नास्ता खुवाउने, भत्ता वितरण गर्ने र बजेट सक्नेमा केन्द्रित छन् । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले असार मसान्त आउनै लाग्दा प्रदेशको खर्च गर्ने रफ्तार पनि बढेको बताउँदै त्यसमा तालिम, गोष्ठी र सेमिनारले पनि प्रदेशको खर्च बढाएको बताउनुभयो ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।