फाइल तस्विर

काठमाडौं । बजेट निर्माणमा सर्वाधिक विवादमा आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पुँजीगत (विकास) बजेट खर्चको उपलब्धि पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्चको चेक काट्ने समय ५ दिन बाँकी हुँदा विकास बजेट खर्च ४१ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो सर्वाधिक न्यून उपलब्धि हो ।

चालु बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले विकास बजेटमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए; जसमा असार २० सम्म १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ४१.६२ प्रतिशत हो । सरकार आफैंले बनाएको नियमअनुसार असार २४ भित्र यो वर्ष खर्च भएका सबै चेक काटिएको हुनुपर्छ । कुनै विशेष कारण चेक काट्न छुटेको अवस्थामा असार २५ गते एक दिनलाई चेक काट्न छुट दिइएको छ ।

यस्तै चालु आवमा बजेट थप भएका केही आयोजनाका हकमा भने असार अन्त्यसम्ममा चेक काट्न सकिन्छ । यस्तो रकम केही अर्बभन्दा धेरै हुँदैन । साधारणतया असार २४ पछि वार्षिक बजेटको चेक काट्नु कानुनी व्यवस्थाविपरीत हो । वर्षका अन्तिम दिनमा खर्च बढ्ने विगतको परम्परा हेर्दा बाँकी ५ दिनमा औसतमा प्रतिदिन १० अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च गरे पनि यो वर्षको कुल खर्च सवा २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीभन्दा बढी पुग्ने देखिँंदैन । यो भनेको लक्ष्यको ६० प्रतिशतभन्दा तलै हो ।

माओवादी द्वन्द्व, भूकम्प र कोभिडका वर्षहरूमा पनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यको यति तल झरेको थिएन । अर्थ मन्त्रालयको चाबी हातमा लिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सयौंपटक पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी गर्दै आएका थिए । पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित विकास मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको हो तर आफैंले राखेको लक्ष्यअनुसार खर्च गराउने वातावरण मिलाउने प्रमुख भूमिका अर्थमन्त्रीको हुन्छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।