प्रजातन्त्र, निर्वाचन र वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका–गम्भीरताका साथ चिन्तन खोइ ? « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२३ श्रावण २०७९, सोमबार | Mon Aug 8 2022


प्रजातन्त्र, निर्वाचन र वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका–गम्भीरताका साथ चिन्तन खोइ ?


1.066k
Shares

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र ७ ओटै प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रसङ्ग आउन थालेको छ र निर्वाचन गर्ने दिन प्रस्तावित गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनौपचारिकरुपमा भनिएको भनेर समाचार आएको छ । अर्थात् अब संघीय संसद र प्रादेशिक संसदहरुको पनि निर्वाचनको बेला आएको कुरा यसबाट सङ्केत पाइन्छ । निर्वाचन एकैदिन गर्ने कि दुई वा तीन दिनको समयमा गर्ने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको होला । स्थानीय सरकारको निर्वाचन एकैदिन गरेर निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारले व्यवस्थापन तथा सुरक्षाको इतिहास निर्माण गरेको मानिएको बेलामा कतिपय तयारी पूरा नभई सम्पन्न भएको पनि समीक्षा गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले कतिपय कमजोरी भएको कारणले बदर मत अनपेक्षित बढेको कुरामा कसरी जबाफदेही लिन्छ भन्नेमा पनि निर्वाचन समीक्षकहरु निर्वाचन आयोगको जबाफ र भावी योजनाको जानकारी पाउन चाहन्छन् ।

निर्वाचन मिति एकैदिन गर्ने कि दुई या तीन चरणमा गर्ने भन्ने कुरा गौण हो । निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र पारदर्शी रुपमा निर्वाचन हुनु जरुरी हो । मतदाताले आफ्नो मत सुरक्षितसाथ वैधरुपमा गणना होस् भन्ने चाहना राखेको हुन्छ र मतदाताले गरेको मौनक्रान्तिको परिणाम सकारात्मक पाउने आशा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

एकैदिन, एकैछिन र एउटै पलमा मतदान गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने कि ? मतदाताहरुको नामावली सङ्कलन गर्ने तरिकामा वैज्ञानिकता कसरी अपनाउने, विदेशमा बसेका नागरिकहरुको नाम सङ्कलन, मतदानको प्रत्याभूति कसरी निर्धारण गर्ने र निर्वाचन अपराधलाई न्यून गर्ने बारेका नयाँ नयाँ नियमहरुको तयारी कहिले गर्ने भन्ने कुरा सबै गौणमा राखेर, वास्ता नगरेर निर्वाचनलाई कर्मकाण्डीय पारामा सम्पन्न गर्ने कुरा फेरि सुनिन थालेको छ । किन हतार हुने हो ? कहिले हो त निर्वाचन सुधारका कुरा संसदमा गर्ने ? कहिले हो त परिवर्तनका लागि आएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्ने ? यी कुराहरु सधैँ उठ्छन्, हतारमा अर्वौको लागतमा निर्वाचन सम्पन्न गरिन्छ ।

लौ भैगो, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै ठिक रहेछ । कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएन रे । तर समानुपातिक रुपमा हुनुपर्ने र निर्वाचनबाट आउनु पर्ने प्रतिनिधित्वमा किन सन्तुलन आउन सकेको छैन ? कस्ता व्यक्तिहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको होला, निर्वाचन कानुनमा लेखिएको होला, तर किन संसदमा सांसदहरुको क्रियाकलापले संसदमा गरिने जस्तो देखिन छोडेको होला ? संसद त जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो । त्यसोभए अहिलेको संसदहरुबाट के जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व भएको छ ? जनताका बारेमा गम्भीरताका साथ सोचिएको पाइएको छ ? जनताका आवश्यकताभन्दा सत्ताको फोहोरी खेलमा संसदको धेरै समय गएको छ कि जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका बारेमा धेरै समय व्यतीत भएको छ ? के सांसदहरुले संसदको गरिमा राखेका छन् ? एकजना व्यक्ति कतिपटकसम्म सांसद हुन पाउने हो ? केके गरे सांसद सफल मानिने हो ? केके गरे सांसदलाई निर्वाचित गरेका जनताले फिर्ता गर्न पाउने हो ? अर्थात् अहिले देखिएको संसदभित्रको संसदीय कार्बाहीले बाहिर खसीका टाउको राखेर भित्र कुुकुरको मासु बेच्ने भनेको जस्तो त भएको छैन ? संसदमा जुन व्यक्तिहरु जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैछन् , के तिनीहरुको कामकार्वाहीप्रति नेपाली जनता सन्तुष्ट छन् ? हुन त यी भावनात्मक कुराहरु होलान् तर जनताका भावनामा खेलबाड गर्दा हुन सक्ने विस्फोटले प्रजातन्त्रहरुको मात्र अवसान भएको छैन कि मुलुकको अस्तित्वसमेतमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । हालको श्रीलङ्काको अवस्थाले दिने पाठ त्यस्तै हो ।

जसरी पनि निर्वाचन जित्नै पर्ने लालसाका कारणले मुलुकको दुर्गति भएको पनि देखिएकै हो । हाम्रै नेपालमा पाँचवर्ष पहिले जसरी पनि निर्वाचन जित्ने भन्ने दुर्दमनीय लालसाले आज मुलुकको संवैधानिक अवस्था कहाँ पुगेको छ ? सत्ताको मात्र भोकले सताएकाहरुले देखाउने नाङ्गो नाचले जनता वाक्क भएका छन् भनेर राजनीतिक समीक्षकहरु भन्न थालेका छन् । कुरो आम निर्वाचनको हुन थालेको छ, प्रादेशिक निर्वाचनको कुरा हुँदैछ । तर मुख्यमन्त्री फेरिँदै छन्, मन्त्रीहरु फेरिँदै छन् र कतिपय मन्त्रीहरु आफू किन फालिएको भन्ने पनि थाहा पाउने सूचनाको हकबाट वञ्चित छन् । मन्त्रीहरु कुनै दलका होलान् तर ती सचेत नागरिक र जनताका नेता नै होलान् । तिनलाई थाहा पनि छैन म किन फालिएँ ? अर्कोलाई थाहा छ म कसरी मन्त्री भएँ ? मानौँ केही दशक पहिले दासको खरिद विक्रीजस्तै भएको राजनीतिक बजारमा । कस्ता मानिसहरु राजदूत हुन्छन् , कस्ता मानिसहरु राजनीतिक दलका केन्द्रमा पुग्छन् ? कसरी निषेध गरिन्छ ? अनि निषेध गरिएकाहरुको अवस्था कस्तो हुन्छ ? यी सबै कुराको निक्र्यौल गर्ने भनेको आम निर्वाचनको अवस्थाले हो । मुलुकका जनता राजनीतिक निर्णयका श्रोत हुन् कि कौडे कमारा ? जे निर्णय गरे पनि मान्नैपर्ने ?

सत्ताको राप र तापले के ठिक र के बेठिक भन्ने छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वहरु पुगेका देखिन्छन् र सम्पूर्ण विकृतिको जड एकले अर्कोलाई देखाएर त्यही गल्ती दोहो¥याउँछन्, जुन गल्ती हो भनेर पहिले आफू विपक्षमा हुँदा कुर्लिएका हुन्थे । बारम्बार असफल व्यक्तित्वहरु र जनताले बारम्बार पत्याउन नचाहेका व्यक्तिहरु नै कसरी संसदीय निर्वाचनमा जितेर आउँछन् भन्ने अनुसन्धान खोइ भएको ?

अहिलेको तरल अवस्थामा सत्ताको भन्दा प्रणाली कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा बहस जरुरी थियो । निर्वाचनलाई कसरी स्वच्छ, पत्यारिलो, धाँधलीरहित र सही निर्णय दिने हुन सक्छ भन्ने बारमो व्यापक छलफल हुनुपर्ने थियो । संसदका कामकार्बाही कस्ता छन् भन्ने कुराको उदाहरण धेरै दिनु नै पर्दैन । संसदमा उठ्ने गम्भीर प्रश्नहरुको जबाफ आउँदैन र यही परम्परा जस्ताकोतस्तै दाहोर्‍याउने मात्र खेल भएको छ । यसरी मुलुक एउटा अप्रत्याशित राजनीतिक दुुर्घटनाको खाल्डोमा जाकिने देखिन्छ ।यसबारेमा खोइ चिन्तन ? नेपाल नरहे नेपाली हुने कुरै आउँदैन । प्रजातन्त्रको भाग्यका लागि पनि , सुन्दर भविष्यका लागि पनि निर्वाचनको ठूलो महत्व छ भन्नै परेन । यहाँ कसैलाई गाली गर्नुभन्दा मुलुकको मायाको मात्र कुरो गरौँ र प्रजातन्त्रको पक्षमा निडर भएर बोलौँ । यदि प्रजातन्त्र कमजोर भयो भने राष्ट्रियता पनि स्वतः कमजोर हुनेछ र राष्ट्रियता कमजोर हुने बित्तिकै जनताको आत्मशक्ति स्वतः समाप्त हुन्छ । त्यसैले शीघ्र निर्वाचनको मिति तय गर्नुभन्दा निर्वाचनलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने भन्ने बारेमा चिन्तन जरुरी छ कि ? अनि निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनु पनि जरुरी छ कि ? कात्तिकमा, मंसिरमा या फागुनमा ?