Logo २० असार २०८३, शनिबार | Sat Jul 4 2026


भेटले अनेक आशंका


0
Shares

मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १७ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको किचलोका कारण पद जोगाउने सकसमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पछिल्लो समय गरेका पटक–पटकका भेट र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको भेटले अनेक आशंका जन्माएको छ ।

सत्ता जोड–घटाउका लागि ओलीले राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशको आड लिन खोजेको त होइन ? भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)मा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली एउटै गुटमा संगठित हुँदै राजनीतिक शक्ति आर्जनमा लागेको घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

ओली गुटका नामले चिनिने खेमा अहिले सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा संस्थापन समूहमा बदलिएको छ ।

सो खेमाबाटै अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् भने ओली देशको शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री छन् ।

देशको राजनीतिमा एकछत्र हालिमुहाली गरिरहेका भण्डारीलाई ओली र ओलीलाई भण्डारीको आड–भरोसा रहँदै आएको छ ।

नेकपामा राजनीतिक जोड–घटाउ हुनासाथ भण्डारीको सक्रियता बढ्छ र प्रधानमन्त्री र उनीबीच निकै सघन वार्ताहरु हुन्छन् ।

त्यही कारण भण्डारीलाई नेकपामा एउटा गुटको पक्षपोषण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दललाई निषेध गर्नेगरी ल्याइएको अध्यादेश प्रकरणपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीबीच शीतल निवासमा केही दिनको बीचमा लगातार तीनओटा भेट भएपछि अनेक प्रश्न उब्जिएको हो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहाकार राजेन्द्र दाहाल प्रधानमन्त्री विवादित बनेको बेला भएको अपारदर्शी भेटले आशंकाहरु जन्माएको ठान्छन् ।

भण्डारी र ओलीको भेटलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएकै बेला प्रधानमन्त्रीले सोमबार राति सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग गुपचुप भेट गरेर थप संशय पैदा गरिदिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको गुपचुप भेट संविधानविपरीत रहेको ठान्छन् ।

देशको कार्यकारी प्रमुखले राजनीतिक संकट गहिरिएको बेला मुलुकलाई निकास दिन यी भेटघाट गरेको हो भने जायजै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, आफ्नो सत्ताको आयु बढाउन राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशको सहारा लिन खोजेको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । ती संस्थाको गरिमामा समेत थप क्षय हुनेछ ।