काठमाडौं । विशेष अदालतले कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख तथा पूर्ववनमन्त्री विक्रम पाण्डेलगायत २१ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदनमा जाने भएको छ। आफूले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गरेको ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दाले सफाइ पाए सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै ८ अर्बभन्दा बढी मागदाबी मुद्दामा पाण्डेसहितलाई सफाइ दिएको हो। अख्तियारले २०७५ मंसिर २१ मा पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रुपैयाँ बढी बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गर्‍यो। यसअघि २०७६ माघ २ मा पाण्डेलाई विशेष अदालतले ४ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरी तारेखमा बस्न आदेश दियो। त्यतिबेला विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले धरौटी बुझाएर तारेखमा बस्न अनुमति दिने आदेश दिएको थियो। आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेष अदालतको आदेशपछि २१ जनाले सफाइ पाएका हुन्।

अख्तियारले ठेकेदार कम्पनीका मालिक रहेका पाण्डेसहित २१ जनालाई राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मिलेमतोमा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध मात्रै २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्तालगत्तै एक वर्ष फरार पूर्वमन्त्री पाण्डेले विशेषमा ४ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए। ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले सिक्टा सिँचाइ आयोजना बनाउने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले राप्रपाका नेतासमेत रहेका पाण्डेलगायत २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी माग दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। बाँकेमा बनिरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किएको, सो नहरको डिजाइनमै त्रुटि भएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो। आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले अनुगमन नगर्दा गुणस्तरहीन काम भएकाले बनाउँदाबनाउँदै नहर भत्किएको थियो।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।