एसपीपीबारे सेना र दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१५ असार २०७९, बुधबार | Thu Jun 30 2022


एसपीपीबारे सेना र दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप

‘कुटनीतिक मञ्चमा बेइमान हुने कि पहिले नै विचार पुर्‍याउने ?’

416
Shares

काठमाडौं । नेपालको राजनीति तरङ्गित बनाएको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सहकार्यबारे अमेरिकी सरकार, नेपाली सेना र राजनीतिक दलबीच आफू अनुकूलका टिकाटिप्पणी चलेको छ ।

नेपाली सेनाले तात्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीकै स्वीकृतिमा एसपीपीलाई पत्र लेखेको दाबी गरिरहँदा पानीमाथिको ओभानो बन्ने खेलमा दलहरू लागेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको तात्कालिन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीकै स्विकृतिमा एसपीपीलाई पत्र लेखेको स्वीकार्नुभयो ।

तर, उहाँले नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीति विरुद्ध तथा सैन्य गठबन्धनका लागि नभई भूकम्पपछि सहयोगका निमित्त लेखेको दाबी गर्नुभयो ।

एसपीपीबाट विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सामग्री र मानवीय सहयोग मात्र लिएको दाबी गर्दै सेनाले बाहिर आएको एसपीपीका बुँदानै गलत भएको टिप्पणी गरेको छ ।

तर, सन् २०१९ मा नै एसपीपी अमेरिकाकै अर्को रणनीति हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस)सँग जोडिन लागेको बुझेपछि सेनाले समीक्षाका लागि सरकारलाई पत्र लेखेको प्रधानसेनापति शर्माको दाबी छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने एसपीपीको प्रस्ताव आफू प्रधानमन्त्री हुने वित्तिक्कै आएको स्वीकार गर्दै सेनाले लेखेको पत्रबारे अनविज्ञता जनाउनुहुन्छ ।

तात्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि यो विवादमा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार्नुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा आफू पदमा रहँदा यस्तो कुनै पत्र नआएको भन्दैे तात्कालिन समयका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाउनुहुन्छ ।

संसदमा एसपीपी कुनै सैन्य गठबन्धनको एलायन्स नभएको भन्दै सहयोग गर्न आह्वान गरेका परराष्ट्रमन्त्री खड्काको बोली पनि अहिले फेरिएको छ । नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको एसपीपीको विषय अन्त्य भएको भन्दै पहिलेका विषय खोतल्न आवश्यक नरहेको उहाँको टिप्पणी छ ।

नेपाली सेना र अमेरिकी दूतावासले नै नेपाली सेना र नेपाल सरकारले एसपीपीको लागि पहल गरेको सार्वजनिक गरिसकेपछि राजनीतिक नेतृत्व यसबाट उम्कन सक्ने अवस्था छैन ।

राज्यले गरेको सहमतिबाट पन्छिने नभई त्यसको स्वामित्व लिएर राष्ट्रहितको विषयमा समान दृष्टिकोण बनाउनु उचित हुन्छ । कुटनीतिक मञ्चमा बेइमानी हुनुभन्दा काम गर्नुअघि नै त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा राजनीतिक वृत्तमा विचार विमर्श हुनु अपरिहार्य देखिन्छ ।