यौन हिंसाजन्य घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन सांसदहरूको माग « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१४ असार २०७९, मंगलवार | Tue Jun 28 2022


यौन हिंसाजन्य घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन सांसदहरूको माग


91
Shares

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिन राखिएको हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)कि प्रतिनिधिसभाकी सांसद निरुदेवी पाल, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थ र सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रियसभाका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि राखिएको हदम्याद सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति समेत रहनुभएकी सांसद पालले यस प्रकारका जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई दवाव दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले शुक्रबार सिंहदरवारमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सौन्दर्य प्रतियोगिता समेत नियमन गरेर मात्रै संचालन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो । बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा गाम्भिर्यतालाई हेरी विस्तृत छलफल गरेर मात्रै राख्न उपयुक्त हुनेतर्फ उहाँले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रियसभाका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्तो जघन्य अपराधको घटनामा उजुरी दिनका लागि हदम्याद कुनै पनि हालतमा नराख्न सरकारलाई सचेत लगाउनुभयो ।

सांसद आलेमगरले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि प्रशस्त कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता राजु चापागाईंले हदम्यादको ताल्चा लगाएर बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता जघन्य अपराधको घटना टुटुटुलु हेरेर बस्ने छुट राज्यलाई नभएको धारणा राख्नु भएको थियो ।