सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्षकै आलोचना « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१८ असार २०७९, शनिबार | Sat Jul 2 2022


सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्षकै आलोचना


52
Shares

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रम महत्त्वकांक्षी भएको आरोप प्रदेश सभा सदस्यहरूले लगाएका छन् ।

कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षालाई प्राथमिककता दिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै उनीहरुले आलोचना गरेका हुन ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागी प्रस्तुत गरीएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगारी, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेशका रिक्त पदको परिपुर्ति गर्ने, गौरवका योजना तथा क्रमागत योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने, टीकापुर, महाकाली र डोटी अस्पतालमा डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, कृषि उपजको उत्पादन लागत तथा जोखिम घटाउन किसानलाई यन्त्र उपकरण, बिउ बेर्ना, मलखाद, सिचाइँ नविनतम प्रविधि लगायत बीमाको प्रिमियर शुल्क सर्वशुलभ रूपमा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाइने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बढ्दो बसाइसराइलाई न्युनीकरण गर्न शहर उन्मुख गाउँमा एकीकृत विकास परियोजना मार्फत शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी लगायत यातायात पुर्वाधार संरचना निर्माण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

तर, प्रदेश सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रम सत्ता पक्षकै सांसदले आलोचना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले नीति तथा कार्यक्रम बढी महत्वकांक्षी भएको बताउँदै त्यसलाई बजेट बनाउँदा मिलाउन सकिने बताउनुभयो ।

यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद पूर्णा जोशीले बजेट पुरानै शैलीमा आएको बताउँदै कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिएके खण्डमा राम्रो हुने बताउनुभयो ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले भने अधिकांश कार्यक्रमहरू देखाउनका लागि मात्र ल्याइएको आरोप लगाएको छ । कार्यान्वयनमा आशंका गर्दै एमाले सांसद पठानसिंह बोहराले जनताका माग सम्बोधन हुने गरी बजेट नआउने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले गौरव गर्न लायकका योजना ल्याउने अपेक्षा गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै निति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति देखेका छन् । ठोस योजाना भन्दा पनि पुरानै ढर्रामा ल्याईएको कार्यक्रमले प्रदेशले गति लिन नसक्ने उनीहरूको दाबी छ ।