यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ६ । पहिलोपटकको ‘लकडाउन’ समाप्त भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’ले अदालतको नियमित कार्य सुचारु गर्न सम्भव नभएपनि म्याद थप, अभियोगपत्र दायर, पुनरावेदन निवेदनलगायत कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसक्दा संक्रमणको जोखिम बढेपछि अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीमा त्रास देखिएको छ ।

लकडाउनले रोकिएको अदालतको सुनुवाइ कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई ख्याल गर्दै म्याद थपलगायत आंशिक प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएपछि वैशाख २ गतेदेखि इजलास सुरु गरेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश झन् डराएका छन् ।

सर्वोच्चले सुरक्षाका लागि भन्दै २४ बुँदे निर्देशन जारी गरेपनि मातहतका अदालतले जोखिम न्यूनीकरणका मापदन्ड पु¥याउन नसक्दा न्यायाधीशहरु डराउँदै अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

गत बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले ‘महामारीको अवस्थामा प्रतिवादीहरू हिरासतमा रहँदा उनीहरूको आरडीटी र पीसीआर वा अन्य उपयुक्त प्रविधिबाट परीक्षण भएको तत्कालको रिपोर्ट राखी प्रतिवादीहरूलाई बयानका लागि इजलाससमक्ष पेस गर्नू’ भन्ने आदेश दियो ।

तीनजना न्यायाधीशले त अदालतमा उपस्थित गराइएका अभियुक्तहरुलाई कोरोना जाँच प्रतिवेदन नभएकाले बयान नै नलिने भनी फर्काइदिए ।

सर्वोच्चको फुलकोर्टले गरेको निर्णयलाई समेत चुनौती दिँदै उनीहरुले अघोषितरुपमा ‘बेञ्च’ नै बहिस्कार गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा संक्रमण रोक्न पर्याप्त पूर्वाधार नभएको र जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले न्यायिक सक्रियतामा कोरोना चेकजाँचको रिपोर्ट देखाएरमात्र अभियुक्तको बयान लिने बताउँछन्, स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ ।

काठमाडौं जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष जगदीश घिमिरेले पनि सुरक्षाको माध्यम नअपनाइ न्यायालयका अत्यावश्यक काम अघि बढाउन नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतलेसमेत बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई बयानका लागि अभियुक्त पेस गर्दा स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन साथै ल्याउन पत्राचार गरेको छ भने गृह मन्त्रालयले कारागारमा पठाइने नयाँ कैदीबन्दीको पनि आधारभूत स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

यसर्थ, यथासम्भव अदालत प्रवेश गर्नुपूर्व वा प्रवेशस्थलमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यावश्यक परीक्षण गरी/गराइ प्रवेश गराउनुपर्ने अडान जिल्ला अदालतले राखेकोमा सर्वोच्चले पनि उनीहरुको स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध गरी न्यायनिरुपणका काम–कारबाही अगाडि बढाइनुपर्छ ।

अन्यथा, यसले न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय नै कोरोना संक्रमणको केन्द्र नबन्ला भन्न सकिँदैन ।