स्थानीय सरकारको निर्वाचन एक : अनुत्तरित प्रश्न अनेक « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१२ असार २०७९, आईतवार | Sun Jun 26 2022


स्थानीय सरकारको निर्वाचन एक : अनुत्तरित प्रश्न अनेक

एउटा पर्यवेक्षकको आँखामा

2.067k
Shares

म अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचन प्रक्रियामा आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति—जेनरल इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटी—जियोकमा संस्थागत सदस्य रहेको फ्रिडम फोरमको अध्यक्षका नाताले राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको रुपमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको थिएँ । सुरुमा निर्वाचन पहिलेको अवस्थाको प्रारम्भिक सूचना संकलनका लागि सुदूर पश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलाली गएको थिएँ अर्का राष्ट्रिय पर्यवेक्षक बाबुराम विश्वकर्माजीसँग ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सुरक्षाको प्रबन्ध, निर्वाचनको व्यवस्थापनको प्रबन्ध सन्तोषजनक पाएका थियौँ र राजनीतिकरुपमा भिडन्त नहुने कुराको आँकलन गरेर प्रतिवेदनसमेत दिएका थियौँ जियोकलाई । जसअनुसार जियोकले आफ्नो निर्वाचन पूर्वको संक्षिप्त जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छ र निर्वाचनका दिन साँझमा पनि आफ्नो ४०९ जनाबाट राष्ट्रिय , जिल्ला र स्थानीय तहको पर्यवेक्षकहरुबाट प्राप्त प्रारम्भिक पर्यवेक्षणको समीक्षा प्र्रेसलाई जानकारी दिइसकेको छ । खासगरी नेपालभर सबै ७५३ पालिकाहरुमा एकैपटक निर्वाचन भएको अवस्थामा सुरक्षाको अवस्थालाई पनि सकेसम्म व्यवस्थापन गरी , तुलनात्मकरुपमा शान्तिपूर्ण अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई नेपालको पछिल्लो व्यवस्थापनको नमुनाको रुपमा मान्न सकिन्छ । मतदान प्रक्रिया सम्पूर्णरुपमा शान्तिपूर्ण, भयरहित , स्वच्छ र स्वतन्त्र नै रहेको पाइयो । मतगणनामा भने सुस्त देखिन्छ ।

स्थानीय तह (जसलाई हामीले स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरेका छौं ) निर्वाचन २०७९ छिटफुट विवाद, हिंसात्मक झडप समेत भई एकैपटक , एकैदिन ७५३ स्थानमा नै सम्पन्न भएको छ । त्यसो त करिब ३० जिल्लाका विभिन्न स्थानगरी ८७ स्थानमा तत्काललाई निर्वाचन रोकिएको थियो । जेठको पहिलो हप्ताभित्रमा ती स्थानहरुमा निर्वाचन हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ र जेठको ७ गतेसम्ममा रोकिएका सम्पूर्ण स्थानमा, मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सम्पन्न हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । करिब १० दिनभित्रमा सम्पूर्ण पालिकाहरुको निर्वाचन परिणाम आउन सक्ने आँकलन गरिए पनि जुन धिमा गतिमा मत गणना भएको छ , त्यसबाटचाहिँ मत परिणाम पूरा आउन करिब १५ दिनसम्म या अझ बढी समय लाग्ने देखिन्छ ।

१० हजार ७५६ भन्दा बढी मतदान स्थल र करिब २१हजार ९५५ या भनौँ २२ हजार जत्ति मतदान केन्द्रको एकैपटक व्यवस्थापन गर्नका लागि मतदानका सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नुलाई निर्वाचन आयोगको क्षमता वृद्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । तर केही छिटफुट घटनासँगै केही ठाउँमा झडप र प्रहरीले गोली समेत चलाउनु पर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारका बिचमा गम्भीर छलफल होला र दोषीमाथि कार्बाही पनि होला भन्ने अपेक्षा गरौँ ।

निर्वाचन पूर्व अपनाउने विषयको व्यवस्थापन राम्रै देखियो । सबैभन्दा राम्रो पक्ष त वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदाता सूचीमा नाम राख्न गरिएको आह्वानले राम्रो प्रभाव परेको थियो । वैशाख २८ र २९ गते थप परिचय पत्र वितरण वितरण गरेको, निर्वाचन आयोगको सूचना अनुसार मतदाता सूचीमा नाम भएका तर परिचय पत्र नहुनेलाई आवश्यक परिचय प्राप्त हुने कागजातका आधारमा मत दिन दिएको पनि देखियो । मतदान केन्द्रमा पुरुष सुरक्षा कर्मी,पुरुष कर्मचारी र महिला सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको समावेशिता पनि रहेको पाइयो । पुरुषहरुको लाइनलाई पुरुष र महिलाहरुको लाइनमा महिला सुरक्षा कर्मीहरुले सुरक्षा जाँच गरेको देखियो ।

निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने सबै व्यवस्था हतार हतारमा गर्नु परेको पनि देखियो । किनभने करिब १२० दिनको समय माग्ने निर्वाचन आयोगका लागि निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने सरकारी अन्यौलका बिच करिब १ सय दिनको तयारीमा नै सबै काम सम्पन्न गर्नु थियो र भयो पनि । कर्मचारीहरुको संख्या, सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीहरुको संख्या एकैपटक निर्वाचन गर्नुपरेकोले पनि हुनसक्छ, त्यति धेरै देखिएन र पनि तुलनात्मकरुपमा शान्तिपूर्ण नै सम्पन्न भएको पाइयो । त्यसो त दलहरुका बिचमा कतै कतै असमझदारीले निर्वाचन बिथोलियो र झडप भएको पनि पाइयो । यसबारेमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक विज्ञप्तिमा नै भनिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगको तयारीका क्रममा सकेसम्म महिलामैत्री नै देखियो । हामीले पर्यवेक्षण गर्दा पनि महिलाहरुको बेग्लै लाइन, पुरुषहरुको बेग्लै लाइन, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मानसाथ मतदान गर्ने ठाउँसम्म लगेको पनि देखियो । हामीले पर्यवेक्षण गरेको ठाउँमा अपाङ्गता मैत्री थियो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा अपाङ्गता भएका मतदाताहरुले अपमान भोग्नु परेको र दुःख पाएको पनि सञ्चार माध्यमहरुले देखाएका छन् । हामीले पर्यवेक्षण गरेका ठाउँहरुमा भने महिला मैत्री, अपाङ्गगता मैत्री भएको पायौँ किन भने तल्लो भाग कमजोर भएकाहरुलाई सुरक्षा कर्मी तथा स्वयंसेवकले बोकेर लगेको पनि पाइयो । मतदान केन्द्रमा फोटो खिच्न नपाइने भएकाले हामीले त्यसको फोटो खिच्न सकेनौँ ।

जहाँसम्म समावेशिताका आधारमा उम्मेदवारको संख्याको कुरा छ, यसै त महिलाको संख्या कमी त देखिएन तर पनि गठबन्धनका कारणले होला, महिलाहरुको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा उठाउने संख्यामा कमी नै भएको देखियो ।
मतदाता शिक्षामा भने अत्यन्त कमी रहेको देखियो किनभने सामाजिक सञ्जाल र परिचय पत्र वितरणमा बाहेक मतदाता शिक्षा साक्षात्काररुपमा निर्वाचन आयोगले दिएको देखिएन तर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रचारको सिलसिलामा भने शिक्षा त दिएका थिए तर आफ्नो चिन्हका लागि मात्र ।

राजनीतिक दलहरुका बिचमा उम्मेदवार छान्न सकस भएको देखियो । वैशाख ११ र १२ गते दुई दिनको उम्मेदवारी दर्ताको लागि समय दिँदा पनि वैशाख १२ गते दिउँसो ४ बजेपछिमात्र भिड जम्मा भएको थियो उम्मेदवार दिनका लागि । त्यसले बेलामा नै रुजु गर्न र नामावली प्रकाशन गर्न नसकेको देखियो । समावेशी पदमा बाहेक समावेशी उम्मेदवारहरुको संख्या कम भएको पाइयो , अझ तोकेको उम्मेदवारसमेत गठबन्धनका कारणले पछि नाम फिर्ता लिने बेलामा रद्द गरेर अर्को उम्मेदवारको नाम निर्णय गरेको समेत देखियो । मुलुकका महानगर र उपमहानगरमध्ये एउटा उपमहानगरमा मात्र पहाडे दलितलाई मेयरको पदमा उठाएको देखियो तर महिलाको संख्या भने पहिलेको भन्दा कुनै ठाउँमा बढेको र कुनै ठाउँमा घटेको देखियो ।

निर्वाचनका दिनमा केही ठाउँमा देखिएको भए पनि राजनीतिक दलहरुमा संयमता र मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने बानीको विकास भएको पाइयो । प्रचार प्रसारमा भित्ते लेखन, पर्चा , पम्प्लेट तथा तुल ब्यानरमा आचार संहिताको पालना देखियो । कतै कतै त्यस्तो भए पनि स्थानीय प्रशासनले तत्कालै सचेत गराएकोले हटाएको र प्रहरीले पनि हटाएको सुनियो । सहरहरुमा निर्वाचन आउँदाको जस्तो त्यस्तो प्रचारको रौनक देखिएको थिएन ।

सम्पूर्ण मतदान प्रक्रियामा (समग्र मुलुकमा २२ हजार मतदान केन्द्रमध्ये करिब ९०वटा केन्द्रमा घटेका केही छिटफुट घटनाबाहेक) हामी गएका ठाउँमा, ललितपुर र काठमाडौँमा मतदान सुस्त रहेको त पाइयो तर कुनै प्रकारको हिँसात्मक तथा झडपको स्थिति पाइएन । लैंगिक संवेदनशीलतालाई सम्मान गरेको पाइयो । तर मतदान केन्द्र बाहिर भने दलका प्रतिनिधिहरुले खाने व्यवस्था गर्ने र आफ्नो दलको चिन्हका बारेमा सिकाएको देखियो लुकेर । हामीले त मात्र देख्नेमात्र हो , केही भन्ने कुरा पनि थिएन । तर पर्यवेक्षक देखेपछि भने तत्काल गोप्य तरिकाले गरेको काम रोकेको देखियो ।

भविष्यमा हुुने निर्वाचनका लागि सुझाव

(क) निर्वाचन आयोगलाई
—सकेसम्म विद्युतीय मतपेटिकाको व्यवस्था गर्न सके कागजको लामो मतपत्र बनाउनु पर्दैन थियो ।

—मतदाता शिक्षाको व्यवस्था अपर्याप्त भएकाले पालिकाहरुलाई नै त्यसको जिम्मा दिनु आवश्यक छ जसको अनुगमन आयोगले गरोस् ।
—पहिलेजस्तै विद्यालयका शिक्षकहरुले मतदाता शिक्षा दिऊन् ।

—कक्षा ११ र १२ मा नेपाल परिचय भन्ने विषय छ, जसमा निर्वाचनका बारेमा सामान्य आचार संहिता र मतपत्रको प्रयोगका बारेमा आयोगले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर राख्न सामाजिक शिक्षा र नेपाल परिचयमा राख्न लगाओस् ।

—मतदानको व्यवस्थाका लागि अरु देशमा जस्तै इन्टरनेटमार्फत् , हुलाकपत्र मार्फत् यस्तो व्यवस्था गरोस् कि विश्वको जुनसुकै भागबाट पनि मतदान गर्न प्रत्येक मतदाताले पाऊन् र उनीहरुको परिचय पत्रको लागि दर्ताको व्यवस्था र परिचय पत्रको संकेतले मत दिन पाऊन् ।

—मन नपरेको उम्मेदवार छ भने मलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भन्ने कोलमको व्यवस्था आवश्यक छ किनभने सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा आदेश दिइसकेको छ ।

—उम्मेदवारको नाम निश्चित भएपछि मात्र मतपत्र छाप्नका लागि स्थानीय सरकारहरुलाई सक्षम बनाउनु जरुरी छ जसका लागि निर्वाचन आयोगका विभिन्न प्रदेश, पालिकास्तरमा त्यस्तो संयन्त्र विकास गरिनु पर्छ ।

(ख) राजनीतिक दलहरुका लागि

—कुनै पनि बहानामा अपराधी तथा कसुरवालाहरुलाई चोख्याएर उम्मेदवार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरुन् ।

— आर्थिक पारदर्शिताप्रति संवेदनशील हुनु जरुरी छ ताकि निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रै खर्च बेहोरियोस् — कुनै पनि बहानामा छिद्र खोजेर समावेशिता र लैँगिक संवेदनशीलतामा माथि अन्याय गर्नु हुँदैन र यसमा निर्वाँचन आयोगले समग्रमा महिला, पुरुष र अन्य लिङ्गका बारेमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा कडाइका साथ अनुगमन गरोस् , अन्यथा जस्तो कि समानुपातिक उम्मेदवारमा जस्तै लंगिक समानताका लागि कडाइ होस् र दलहरुले यसमा उदारता देखाऊन् ।

(ग) सरकारका लागि

निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संवैधानिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नका लागि कर्मचारी भर्ना, तालिम तथा खर्चका लागि स्वायत्तता दिनु पर्छ र निर्वाचन घोषणा गर्ने संवैधानिक अधिकार दिनुपर्छ । त्यसप्रकारको संशोधनका लागि आयोगसँग सल्लाह गरेर संविधानमा, ऐन तथा नियमहरुमा संशोधन आवश्यक छ । स्वायत्त आयोगको परिकल्पना गर्नुपर्छ र निर्वाचनको आचार संहितालाई छिद्र खोजेर पालना नगर्ने चलनको अन्त्य गरिनु पर्छ ।

(घ) मतदाताहरुका लागि
आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने कुरामा सक्रियता देखाउनु पर्छ र मतदान शिक्षाका लागि आफूले सक्रियता देखाउनु पर्छ । मतदाता परिचयपत्र बनाउने कुरा, आफ्नो नाम सूचीमा भएको नभएको थाहा पाउनका लागि अहिले नेटवर्कमार्पmत् पनि जानकारी पाइने हुनाले सजग हुने र असल उम्मेदबारलाई छान्ने कुरामा सतर्कता अपनाउने खालको व्यवहारमा सक्रियता आवश्यक छ ।
अनुत्तरित प्रश्नहरु जसको उत्तर तत्काल आवश्यक छः

क) मतदाताहरुमा परिवर्तनको चाहना देखिन्छ तर दलहरुले परिवर्तनको चाहनाअनुसारका उम्मेदवार नदिएको गुनासो भने मतदाताहरुको सुनियो । यसको उत्तर दलहरुबाटै आउनु पर्छ ।

ख) कतिपय मतदाताहरुले गठबन्धन ठिक छ पनि भने भने कतिपय मतदाताहरुले स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले गठबन्धन गर्नु अनुचित पनि भनेका छन् । यसबारेमा दलहरुले गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्नुपर्छ ।

ग) राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन प्रक्रियालाई चित्त बुझ्दो मानेका छन् र सुरक्षा प्रबन्धप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका छन् र पनि भएका आर्थिक चलखेलको अझै छलफल भएको देखिँदैन ।

घ) यो समीक्षा तयार गर्दासम्ममा विजय जुलुसहरु निकालिएका छन् र पनि हिंसात्मक झडप भएको सुनिएको छैन,कतिपय पालिकाहरुको निर्वाचनको मत परिणामसमेत आउन अझै समय लाग्नेछ । यी हरफ लेख्दासम्म नेपाली कांग्रेसले जितेको र जित्नेक्रममा अग्रता लिएको देखिन्छ, नेकपा एमाले पछिपछि भए पनि दोस्रो स्थानमा सँगसँगै देखिन्छ ।

ङ) सबैभन्दा खुसीको कुरा स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र एकदिन पनि सरकारको अवधि दोहोरिनु परेन, बेलैमा स्थानीय सरकारको गठन हुने भयो । अब पहिलेका अनुपातमा अझ जनताको सेवा गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरौँ ।