अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, चैत २५ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् ।

विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा संसदले गर्नुपर्ने निकै महत्वपूर्ण कामहरुसमेत थाती रहेका छन् ।

सभामुखबिना नै संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गते सुरु भएको थियो ।

हिउँदे अधिवेशनको एक महिनाभन्दा बढी समय सभामुख चयनमै खर्च भयो । माघ १२ गते सभामुख चयन भएपछि पनि सदन प्रभावकारी ढंगले चल्न सकेन ।

कहिले प्रतिपक्षको विरोध त कहिले गणपूरक संख्याको अभावमा संसद बैठक स्थगित हुन पुगे ।

पछिल्लोपटक फागुन २९ गतेपछि कोरोनाभाइरसको त्रासले बैठक बस्न सकेन । चौथोपटक सूचना टाँस गरेर बैठक चैत ३० गतेसम्मको लागि सारिएको थियो । तर, त्यसअघि नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन नै अन्त्य गरिन् ।

जम्मा चारओटा विधेयकमात्रै पारित गरेको हिउँदे अधिवेशन नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयकजस्ता अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न असफल रह्यो ।

यस्तै, हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको बहुप्रतीक्षित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पनि यो अधिवेशनले पार लगाउन सकेन ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनले पार लगाउन नसकेपछि एमसीसी सम्झौताको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ ।

हिउँदे अधिवेशनको महत्वपूर्णमध्येको एक काम उपसभामुख चयनमा समेत संसद असफल रह्यो ।

अधिवेशनको अन्त्यतिर संसद सचिवालयको कार्यवाहक महासचिव तोक्ने विषयमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबीचको मनमुटाव सार्वजनिक भयो ।

हिउँदे अधिवेशन अन्त्यसँगै अब तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । किनभने, जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले संवैधानिक व्यवस्थानुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनको लागि सामान्य अवस्थामा बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनभन्दा एक महिनाअघि नै बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने परम्परा रहेको बताए ।

तर, विशेष अवस्थामा भने अधिवेशन आह्वान सरकारको निर्णयमा भरपर्ने प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।

विधेयक अधिवेशनले पार लगाउन नसकेका महत्वपूर्ण विधेयक र विषयहरु प्रि–बजेट तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छलफलको समयभित्र पनि पारित गर्न सकिने प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

अधिवेशन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयं सत्तारुढ दल नेकपा, प्रतिपक्ष दलहरु कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरुको टिप्पणी छ ।