दाङ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङमा कुल मतदाता २ लाख ९१ हजार १ सय ७५ रहेकोमा २ लाख १८ हजार ३ सय ३९ मत खस्यो। खसेको मतमा १ लाख ९९ हजार ८५ मत मात्रै सदर भयो। बाँकी १९ हजार २ सय ५४ मत बदर भयो। त्यसमा पनि ५ हजार ५ सय ९३ मत पूर्ण रूपमा बदर भयो। मतपत्रमा लगाइएका छापमध्ये कुनै पनि काम नलाग्ने अवस्था हुनुलाई पूर्ण रूपमा बदर मानिन्छ। त्यतिबेला निर्वाचन आयोगमार्फत जिल्लाभरि एक महिने निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको थियो।

तीन सय ५१ जना निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता खटाइएका थिए। तर बदर मत धेरै देखिँदा निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। मतदाताहरूले मतपत्रमा ल्याप्चेसमेत लगाएको भेटिएको थियो। स्थानीय निर्वाचनको पाँच महिनापछि सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा बदर मत संख्या झनै बढ्यो। त्यतिबेला जिल्लामा बदर भएको मत संख्या २५ हजार ६ सय ८५ थियो। प्रतिनिधिसभातर्फको १३ हजार ७ सय १६ मत र प्रदेशसभातर्फको ११ हजार ९ सय ६९ मत बदर भएको थियो। त्यो बेला तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको दाङमा कुल २ लाख २९ हजार ४ सय ९८ मत खसेको थियो। दाङमा मात्रै होइन, लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा खसेको कुल १७ लाख बढी मतमध्ये प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी १ लाख ६० हजार ४ सय ४४ मत बदर भएको थियो।

सरकारले निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमका लागि हरेक निर्वाचनमा करोडौं रकम खर्च गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २२ करोड रुपैयाँ मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि भनेर खर्च गरिँदैछ। तर यो रकम भने अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलाभन्दा कम हो। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८५ करोड रुपैयाँ निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको थियो। करोडौं रकम खर्च गर्दा पनि बदर मत घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको निर्वाचन आयोगकै तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर कुल ४ प्रतिशत मत बदर भएकोमा त्यसअघिका निर्वाचनमा साढे ३ प्रतिशतसम्म मत बदर भऐको थियो। प्रत्येक मतदाताको घरमा पुगेर सही ढंगले मत हाल्ने तरिका सिकाउँदै आएको निर्वाचन कार्यालयले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने मतदाताका घर केन्द्रित निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम गरेको छैन।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।