काठमाडौं । यहि वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धी दलहरूले जनताको मन लोभ्याउने बहुरंगी चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। नयाँ नयाँ निर्माण र विकाससँगै पुराना सेवारसुविधालाई समेत अत्यधिक वृद्धि गर्ने नारा अगाडि सारेर मत माग्न मतदाताका घर आँगनमा पुगेका छन्। यो निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहका जनसरोकारका मुद्दाभन्दा अन्य आकर्षक नाराले ठाउँ पाएको छ। विजुली महसुल छूटदेखि कर मिनाहा, वृद्ध तथा सुत्केरीलाई भत्ता बढाउने र ज्याला दर बढाउनेसम्मका नारा सुनिँदै छन्।

उद्योगधन्दा खोलेर कृषि उत्पादन बढाइ देशलाई समृद्ध बनाउने प्रभावकारी योजना दलहरूले अगाडि सार्न सकेका छैनन्। अघिल्लो चुनावमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एकीकृतले आकाश छुने नारा अघि सार्दा दुईतिहाइ मत पाएर पाँच वर्षे शासनकालको अभिभारा पाउँदा पनि कुनै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन। उल्टै जनतालाई महँगी र अचाक्ली करको भार थोपरेका कारण दलहरूबाट आउने चुनावी प्रतिबद्धताप्रति जनतालाई कत्ति पनि विश्वास छैन। ठुलठूला नारा र आकर्षक सपनालाई घोषणापत्रमा समेट्नुभन्दा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन जनसहभागिता जोडिने साना विकास आयोजनालाई अघि बढाउने उद्घोष गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो।

कांग्रेसले स्थानीय तहले गर्न सक्नेखालका मात्र पूर्वाधार विकास, सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। विगतमा एमालेको झैँ ठुलठूला सपनाहरूको व्यापार गरेर चुनाव जित्ने र पछि भ्रष्टाचार गरी कमाउँला भन्ने ध्येय कांग्रेसले राख्नै हुँदैन। जनताका शिरमा ऋणको भारी बोकाउने गरी खर्चिला विकास आयोजनाका पुलिन्दाभन्दा असल शासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा सिर्जनशील र जनमुखी नेतृत्वलाई कांग्रेसले अघि बढाएको छ।

नागरिकको सहज पहुँच पुग्ने गरी प्रत्येक पालिकाहरूमा विशेषज्ञ सेवासहितको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाइ स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने र सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार सुत्केरी सहायता भत्ता दिने प्रतिबद्धता जायज छ। त्यस्तै किसान कल्याणअन्तर्गत कृषि बिमामा सानादेखि ठूला किसानलाई ७५ देखि ९० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराई पशुपक्षी तथा मत्स्य पालनमा खपत हुने विद्युत्मा ५० प्रतिशत छूट दिने कार्यक्रमलाई कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।