काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा विगत ३० वर्षदेखि वरीयतामा विवाद हुँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीमा २०४६ सालपछि आइजी नियुक्तिमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप हुँदा वरीयता विवाद भएको हो। हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदादेखि नै प्रहरीको वरीयतामा विवाद आउन सुरु भएको इतिहास छ। २०४९ सालदेखि थालिएको यस्तो विवाद अहिले २०७९ सालसम्म पनि जारी छ। फरकफरक राजनीतिक दलले प्रहरी संगठनभित्र फरकफरक प्रहरी अधिकारीलाई अगाडि बढाउँदा यो समस्या आएको हो। साथै प्रहरी अधिकारीहरू नै राजनीतिक दलको कार्यकर्ताजस्तो हुँदा पनि समस्या थप कचल्टिन पुगेको छ। प्रहरीमा वरीयता र सेवा अवधिको विषयलाई लिएर सधैं ब्याचीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ।

अहिले नेपाल प्रहरीमा आइजी नियुक्ति हुँदा पनि ब्याचीबीचकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वरीयता विवादमात्र निम्त्याएको छैन, सुरक्षा फौजमा कसलाई वरिष्ठ मान्ने, कसलाई कनिष्ठ मान्ने भन्ने समस्या पनि जन्माएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला र विभिन्न नजिरलाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकारले बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्ने गरेको छ। २०५१ सालमा रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई आइजी बनाउँदा जेष्ठताको मर्यादाक्रम मिचिएको थियो। बोहोरालाई आइजी बनाउँदा ३० वर्षे सेवा अवधि लगाइएको थियो। तर उनलाई थमौती गर्न पुनः ३२ वर्षे सेवा अवधि बनाइयो।

प्रहरीमा संगठनलाई अस्थिर बनाउने काम हालका प्रधानमन्त्री देउवाले नै गरेका हुन्। विगतमा उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार बनेपछि त्यति बेलाका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अच्युतकृष्ण खरेललाई आइजी भएको ३५ दिनमै हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाए। प्रधान नेतृत्वको प्रहरी संगठनले २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचन गराएको थियो। त्यस्तै २०६३ सालमा आइजीको रोलक्रममा रहेका तत्कालीन एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई घर पठाएर ओमविक्रम राणालाई आइजी बनाएपछि नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड भएको थियो। राणाको कार्यकालमा २८ करोड रूपैयाँबराबरको भ्रष्टचार मुद्दा लागेको थियो। राणापछि पनि रोलक्रम मिचिएको थियो।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।