काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि आन्तरिम आदेश दिएको एउटा मुद्दा समयमै किनारा लाग्न नसक्दा दुई प्रदेशमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने परियोजना अलपत्र परेको छ ।

देशका अन्य प्रदेशमा सूचना महामार्गको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने काम समेत सुरु हुन सकेको छैन । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण्का अनुसार प्रदेश नं. १, मधेश र बागमती प्रदेशमा हालसम्म १ हजार २ सय ८२ किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम पूरा भएको छ ।

प्राधिकरणले यी दुई प्रदेशलाई प्याकेज-१ मा राखेकाे थियाे । त्यस्तै, प्याकेज-३ का कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि सूचना महामार्गको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।