काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा यतिबेला घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुबीच होडबाजी छ। केन्द्रमा केन्द्रीय पार्टी र स्थानीय स्तरमा स्थानीयस्तरबाट पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक भईरहेका छन। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले घोषण पत्र केन्द्रीय तहबाटै जारी गरेका छन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहबाटै घोषणा पत्र जारी गर्ने भन्दै केन्द्रबाट घोषणा पत्र जारी गरेन। अहिले स्थानीय स्तरमा सबै दल र तीनका उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन । तर त्यो घोषणापत्र पार्टीको हो कि उम्मेदवारको ? यसमा द्विविधा देखिएको छ। किनकी अहिले जारी गरिएको घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र बिजयी उम्मेदवारले लागु गरेनन् भने त्यसको औचित्य केरु त्यसबेला पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ ? वा निर्वाचित उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने अधिकार राख्छरु यो अहिले बहसको विषय बनेको छ।

अघिल्लो चुनावमा पनि अहिलेजस्तै पार्टीहरुले घोषणा पत्र जारी गरे। उदाहरणका लागि पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीलेप नि उम्मेदवार हुँदा पार्टीको तर्फबाट घोषण पत्र जारी गरे। तर उनले घोषण पत्र अनुसार काम गरेनन्। घोषण पत्रमा पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने, मेयर भएको तीनमहिना भित्र सडकबाट पार्किङ हटाउने, बसपार्क, चक्रपथ निर्माणदेखि मोनोरेल सञ्चालनसम्म, सेती नदी, फेवाताल, फिर्के खोलालगायतमा करिडोर बनाएर सौन्दर्यकरण गर्ने, बिजुलीका छरपष्ट तारलाई अण्डर ग्राउण्ड गर्नेदेखि पोखराका मुख्य चोकहरुमा फ्लाई ओभर, ओभरहेड ब्रिजलगायतका महत्वकांक्षी योजनाहरु समेटिए। तर घोषणा पत्रमा अटाएका ती योजना कार्यान्वयनमा उनले सिन्को समेत भाँचेनन्।

मेयर जिसीले त काम गरेनन् गरेनन् उनकै पार्टी नेकपा एमालेले समेत उनलाई काम गर्न निर्देशनसमेत दिन सकेन। यदि पार्टीको घोषण पत्र हुन्थ्यो भने निर्वाचित मेयरले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका योजना कार्यान्वयन गर्न झकझकाउने, सचेत गर्ने, दवाब दिने लगायतका काम गर्नुपथ्र्यो। तर पार्टीले त्यसतर्फ ध्यानै दिएन। पोखरा मात्र होईन देशैभरका स्थानीय तह र त्यहाँ जित्ने पार्टी एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा अन्य कुनैपनि दलले घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि न पहल गरे नत कार्यान्वयनका लागि पहल, दवाब नै दिए।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।