काठमाडौँ । कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा वडा तहका विभिन्न काम ठप्प भएका छन्। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोहोरिने आकांक्षासहित अधिकांश जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरी पदबाट राजीनामा दिँदा वडाका काम प्रभावित भएका हुन्।

स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिनुअघि पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। केही वडाध्यक्ष कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरीकनै राजीनामा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि तिनले गर्ने जन्म तथा मृृत्यु दर्ता, जग्गा कारोबारका लागि नामसारी, बैंक ऋण प्राप्ति, नागरिकता तथा पासपोर्टमा भएका त्रुटि सच्याउन आवश्यक सिफारिस लगायत काम ठप्प भएका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वडाध्यक्षलाई त्यस्ता काम गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।

केही वडामा काम ठप्प भएको गुनासो आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई अध्यादेश ल्याउने वा अप्ठ्यारो फुकाउने निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले वडा सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएका केही वडामा काम ठप्प भएको गुनासो आएको भन्दै यसबारे अप्ठ्यारो फुकाउन कानुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको बताए।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

‘