काठमाडौं । राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाँदा चुनैतीहरू पनि थपिंदै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला सहभागिता कसरी हुदैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ८ जना महिलाभित्र सात नगर प्रमुख, ११ गाउँपालिका प्रमुख, २७६ उपप्रमुख रहेका थिए। स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख वा अध्यक्षमा महिलाको सहभागिता २ दशमवल ४ प्रतिशत थियो भने उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत महिला छन्। त्यसैगरी, वडाध्यक्षमा १ प्रतिशतभन्दा कम महिला निर्वाचित भएका छन्।

अहिले काठमाडौंको मेयरमा कांग्रेसले महिलालाई अघि सारेको छ भने अन्य केही पार्टीले पनि महिलालाई उमेदवार बनाएका छन्। अबको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन सकेमा महिलाले राजनीतिमा प्रतिनिधित्वका लागि मात्र नभइ नेतृत्वका लागि पनि उल्लेखनीय फड्को मार्ने देखिन्छ। २०७४ सालको संघीय संसद् राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा गरी १ सय १२ जना महिलाको प्रतिनिधत्व भएको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट भए पनि न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउँदै आए पनि संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्यामा भने वृद्धि हुने अवस्था देखिँदैन। जसले महिलाको संख्यालाई ३३ प्रतिशतमै खुम्च्याई दिने देखिएको छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा ९० जना रहेका छन् भने राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला आएको अवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिला सांसदको सख्या ६ मात्रै रहेको छ। संख्यामा महिला सहभागिता ३३ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्यामा वृद्धि नहुँदासम्म महिलाको क्षमतामा समेत वृद्धि हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन– एक जना महिला सांसद्ले भनिन्। यसका लागि महिला महिलाबीच नै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता देखिएको उनको बुझाइ छ। यसैगरी, प्रदेश सभामा १८९ महिला छन्। यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको सख्या १७ रहेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संख्या नबढाए प्रदेशमा पनि महिला सहभागिता पुरानै संख्यामा रहने देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १६ वटा समिति रहेका छन्। ती मध्ये ९ वटा समितिको नेतृत्वमा महिला र ७ वटामा पुरुष सांसद छन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।