काठमाडौं । विभिन्न करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको राजस्व न्यायाधीकरणमा नै झन्डै ८ अर्ब बराबरको चलखेल भएको पाइएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । समितिले छानबिनका लागि बुधबार पत्राचार गर्दै सबै विवरण माग गरेको छ । धरौटी रकममा सेटिङमार्फत अर्बको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणको काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, नेपालगन्ज कार्यालयले करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गर्ने क्रममा मिलिमतो गरी धरौटी नै नलिई मुद्दा दर्ता गरिदिएको पाइएपछि लेखा समितिले त्यस सम्बन्धमा छानबिन थालेको हो। लेखा समितिका अनुसार विभिन्न सूचनाका आधारमा न्यायाधीकरणले पुनरावलोकन मुद्दा दर्ता गर्दा धरौटी नलिई मुद्दा दर्ता गरिदिएपछि राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने ५ अर्ब देखि ८ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुन नसकेको हो । लेखा समितिले बुधबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै सबै न्यायाधीकरणमा दर्ता भएका मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण लेखा समितिमा पठाउन आग्रह गरेको छ ।

न्यायाधीकरण सर्वोच्च अदालत मातहतका कार्यालय हुन् । लेखा समितिका तर्फबाट सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेद्वारा सर्वोच्च अदालतलाई लेखिएको पत्रमा चारवटै न्यायाधीकरणमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिम्मेवारी सरेर आएका र चालू आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन दर्ता भएका मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी रकमसम्बन्धी सबै विवरण माग गरिएको छ । साथै लेखा समितिले आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० बमोजिम सुविधा उपयोग गर्न विचाराधीन रहेका तथा पुनरावेदन निवेदन दिई फिर्ता गरिएको मुद्दा र अन्य बाँकी मुद्दाको साथै गत आर्थिक वर्षमा फैसला भई लगत कट्टा भएका सबै मुद्दाको समेत सम्पूर्ण विवरण सात दिनभित्र पठाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।