काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना आयातीत ग्यासको प्रयोग गर्ने गरी वा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट स्थापना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको धारणा बाझिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा चैत १७ गते बसेको नेपाल लगानी बोर्डको ५०औं बैठकले नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न समझदारी गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनीको डाइयाग इन्ड्रस्ट्रिज जीएमबीएचलाई अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाटै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने धारणासहित आवश्यक विद्युत् सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स (सिन) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विद्युत् प्रतियुनिट ३ रुपियाँका दरले दिंँदा ग्यासको प्रयोगबाट मल उत्पादन गर्नुभन्दा सस्तो पर्ने रहेछ । हामी ३ रुपियाँमै विद्युत् उपलब्ध गराउनेछौं । त्यतिले नि नपुगे विद्युत्को मूल्य जति राख्दा मल कारखाना चलाउन सहज र सम्भव हुन्छ, हामी त्यही मूल्यमा दिनेछौं ।’

लगानी बोर्डले नवलपरासीको बर्दघाटमा ग्यासको प्रयोग गर्ने गरी मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि निर्देशन दिइए तापनि अन्तिममा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमै जानुपर्ने अवस्था आउने दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिला ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पनि यसलाई दिने, उसलाई दिने भनेर निकै गलफत्ती भयो, अन्तिममा गएर सेनालाई जिम्मा दिइयो । अब युक्रेन घटनापछि मल कारखाना पनि ग्यासबाट होइन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाटै चलाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।