यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, चैत ३ । सर्वोच्च अदालतले रिट सुनुवाइमा विलम्ब गर्दा मुद्दाका पक्षहरुको हक नै समाप्त हुने त होइन भन्ने शंका बढेको छ ।

पछिल्ला केही मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ गर्ने र औचित्य सकिएपछिमात्र फैसला गर्ने सर्वोच्चको चरित्रले न्यायालयको निर्भिकता, स्वतन्त्रता वा क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ ।

सर्वोच्च अदालत । सर्वसाधारणको न्यायको केन्द्र । जहाँबाट सर्वसाधारणले न्याय पाउने आशा राख्छन् । सर्वोच्चले समयमै सुनुवाइ गरी न्याय दिन्छ भनेर आस्था र विश्वास राख्छन् ।

तर, पछिल्ला केही मुद्दामा सर्वोच्चले सुनुवाइमा ढिलाइ गर्ने र औचित्य सकिएपछिमात्र फैसला गर्ने चरित्रले स्वयं सर्वोच्चले नै न्याय गर्न नसकेको वा न्यायमा पक्षपात गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा पनि नदिइ सरकारको नेतृत्व गर्न गएका खिलराज रेग्मीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा चार वर्षपछि रेग्मी ‘सरकारबाट बाहिरिएपछि रिटको औचित्य सकिएकाले अन्तरिम आदेश दिइरहनु परेन’ भनी सर्वोच्च उम्कियो ।

त्यस्तै, एउटा कार्यकाल पूरा गरिसकेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्ति गरिँदा नियुक्तिको बदरको रिट सर्वोच्चमा परेपछि ‘अवकाशपछि सुनुवाइ गर्दा औचित्य नै सकिएको’ भन्दै रिट खारेज गर्‍यो सर्वोच्चले ।

त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई जनही ६ करोड विकास खर्च छुट्याउँदा संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमा अर्को आर्थिक वर्षको बजेट आउन लाग्दासमेत संवैधानिक इजलासले मुद्दासमेत हेरेको छैन ।

यसरी संविधानप्रदत्त सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दायर भएका रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइमै विलम्ब गर्दा न्याय नै मर्ने आशंका गर्छन्, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई ।

यस्ता जटिल राजनीतिक र संवैधानिक विषयमा मात्र नभइ नागरिकको मौलिक हक तथा वृत्तिविकासमा असर गर्ने रिटहरूसमेत सर्वोच्चले यसैगरी पन्छाउने गरेको छ ।

कुनै राजनीतिक विषयसम्बद्ध रिटलाई न्यायाधीशले हेर्नै नचाहने त कुनैमा औचित्य नै नदेख्ने सर्वोच्चको यस्तो व्यवहारले न्यायालयमाथिको जनविश्वासमा आघात पुर्‍याउने बताउँछन्, पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह ।

नागरिकका अधिकार मिचिँदा रिट हेर्ने क्षेत्राधिकारमार्फत् तिनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चलाई संविधानले दिएको हो ।

तर, सर्वोच्चले भने रिटमा सुनुवाइ हुने प्रक्रिया नपुग्नु, पक्षहरूले नै सुनुवाइ सार्ने निवेदन दिनुले समयमा फैसला गर्न नसकेको जिकिर गरेको छ ।

नागरिकका हक, अधिकारको रक्षा गर्न र न्याय दिन सकेमात्र न्यायालय स्वतन्त्र र निर्भिक हुने भएकाले निर्भिकता, स्वतन्त्रता वा क्षमता प्रदर्शन गर्न अदालत कदापि चुक्नु हुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्