रोमन आचार्य र सानु माली (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ३० । सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको चरम विवादका कारण ‘एमसीसी’ परियोजना अनिर्णीत बनेको छ । संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने सम्झौतामा संसदमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

बरु, नयाँ सभामुखलेसमेत एमसीसी आफ्नोमात्रै जिम्मेवारीको विषय नभएको बताउन थालेका छन् ।

संसदमा पेस भइसकेको विषयलाई सभामुखले कम्तीमा छलफल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो ।

तर, एमसीसी सम्झौतालाई छलफलमा लैजान तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि तयार भएनन् भने वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि चासो देखाएका छैनन् ।

संसद सचिवालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोपमा पदमुक्त भएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले अदालतबाट सफाइ पाएपछि एमसीसी परियोजना संसदबाट पास हुन नदिएका कारण आफूमाथि षड्यन्त्र गरिएको दाबी गर्न थालेका छन् ।

महरापछि सभामुख बनेका अग्नि सापकोटा पनि तत्काल यो परियोजना पास गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् ।

माघ १३ गते पदभार ग्रहण गर्दै सापकोटाले संसदबाट परियोजना पास गराउन हतार नभएको बताएका थिए ।

जनताले अधिकार दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरुले जुनसुकै विषयमा छलफल गरी यथार्थ जान्ने अवसर पाउनुपर्ने हो । त्यसका लागि सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नु जरुरी हुन्छ ।

तर, सभामुखहरुले नै जनप्रतिनिधिहरुलाई गुमराह गर्न खोजेको अनुभूति हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

एमसीसी सम्झौताबारे सत्तारुढ नेकपाभित्र रहेको मतभेदको प्रत्यक्ष प्रभाव सभामुखहरुमाथि परेका कारण एमसीसी सम्झौता सामान्य संसदीय छलफलमा समेत आउन नसकेको हो ।

सम्झौता ठीक वा बेठीक भनेर जान्ने अवसरसमेत सांसदहरुले पाएका छैनन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्