अक्कल कुँवर र सुन्दर गुरुङ (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २७ । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिएको दुई महिना बित्दासमेत प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयनमा चासो दिइएको छैन ।

प्रमुख राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अग्रसरता नलिँदा उपसभामुख चयन अनिश्चित बनेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अग्नि सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट अर्थात् माघ ६ गते उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिइन् ।

माघ १२ गते सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको उपसभामुख चयन लगत्तै हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरु पनि उपसभामुख चयनप्रति उदासीन देखिएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बन्न पाइँदैन ।

उपसभामुख नपाउने भएपछि संसदको अंकगणितमा निर्णायक मानिएको नेकपा मौन देखिन्छ । बरु, नेकपा उपसभामुख चयनमा राजनीतिक लाभ हेरिरहेको छ ।

नेकपाले प्रदेश नम्बर–२ को सरकार फेर्नेदेखि अन्य राजनीतिक दाउ हेर्दा उपसभामुख चयनमा विलम्ब भएको छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा अरु दलसँग सहकार्यका लागि उपसभामुखबारे आफ्नो दल निर्णयमा नपुगेको बताउँछन् ।

संसदीय गणितमा कमजोर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि उपसभामुख दाबी गरिरहेको छ ।

सत्ताधारी दल नेकपाले उपसभामुख चयनमा ढिलाइ गरेको कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्काको टिप्पणी छ ।

नेकपाले उपसभामुखमा राजपालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर–२ मा नेकपा र राजपाबीचको चुनावी तालमेलपछि नेकपाले उपसभामुखमा राजपालाई सघाउने भनिएपनि दुई दलबीच अझै गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन ।

सभामुख नेकपाको रहेकाले उपसभामुख कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट चयन गर्नुपर्दछ । नेकपाले जुन दललाई समर्थन गर्‍यो, त्यही दलको उपसभामुख हुने निश्चित छ । नेकपाले अलमल्याएसम्म उपसभामुख चयन हुने सम्भावना देखिँदैन ।

सभामुखको निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, पाँचवर्षे समयावधि नसकिँदै पद रिक्त भएको हकमा सो व्यवस्था लागू नहुने संवैधानिक छिद्रको लाभ लिँदै नेकपाले उपसभामुख चयनमा अलमल गरेको देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्