यज्ञराज पाण्डे र लक्ष्मणमान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २३ । ‘कोरोना’ संक्रमण हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले साविकको इजलासको संरचनामा परिवर्तन गरेको छ । बार र बेञ्चबीचको दूरी बढाइएको छ ।

तर, कानुन व्यवसायीहरुले भने अदालतले आफ्नोमात्रै स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गरी आफूहरुको मर्कालाई नबुझेको गुनासो गरेका छन् ।

कोरोनाको संक्रमण रोक्नका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारलाई आदेश गरेको दुई दिनपछि सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो काम–कारबाहीमा विशेष सतर्कता अपनाएको छ ।

अहिले बनाइएको नयाँ संरचनाअनुसार कानुन व्यवसायीलाई मुद्दाका पक्षसँगै राखेर न्यायाधीशसँगको दूरी बढाइएको छ । अदालतको यस्तो प्रबन्ध कानुन व्यवसायीहरुले भने मन पराएका छैनन् ।

अदालतले न्यायाधीशको स्वास्थ्यप्रति चासो देखाएपनि कानुन व्यवसायी र मुद्दाका सरोकारवालाको स्वास्थ्यलाई भने अवमूल्यन गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

आफूहरुले बहस गर्दा सानो आवाजमा बोल्दा नसुनिने र चर्कोरुपमा बोल्नुपर्ने भएकाले असहजता महसुस गरेका छन् ।

खुला इजलासमा सेवाग्राहीहरुले बार र बेञ्चको संवाद र छलफल सुन्ने हक राख्छन् । तर, दूरी बढाएर इजलासमा थोरैमात्र सेवाग्राही बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराउँदा मुद्दाका सरोकारवालाहरुलेसमेत प्रवेश पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

न्यायाधीशको स्वास्थ्य सुरक्षामा अदालतले चासो देखाएपनि नेपाल बार एसोसिएसनले भने कानुन व्यवसायीको स्वास्थ्य सम्बन्धमा कुनै पहल गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणबाट बच्न अस्थायीरुपमा केही दिनका लागि दूरी कायम गरिएको र स्थिति सहज भएपछि पहिलेकै संरचनामा फर्किने बताएको छ । यसले न्यायाधीश र वकिलको सम्बन्धमा कुनै विभेद उत्पन्न नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्