
मीरा बस्नेत र राजेन्द्र नापित (इमेज)
काठमाडौं, फागुन १६ । बालगृहहरुमा बालबालिकालाई यातना दिँदै श्रम तथा यौनशोषण गर्ने गरिएको घटना दोहोरिरहँदा समाजकल्याण परिषद्ले सबै बालगृहहरुको अनुगमन नगरेको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले गत माघ २० गते बालगृहहरुको अनुगमन गर्न दिएको निर्देशन पालनातर्फ परिषद् त्यति सक्रिय देखिएको छैन ।
संसदीय समितिले बालबालिकाको नाममा खुलेका गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुको अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाजकल्याण परिषद्लाई दिएको निर्देशन पालनामा सम्बन्धित निकायहरुले उदासीनता देखाएका छन् ।
बालगृहहरुमा यौनशोषण, बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराधहरु हुने गरेको गुनासोका आधारमा नेपाल प्रहरीले नेपाल बालकल्याण परिषद् र बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको रोहबरमा धेरै बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।
यो कहालीलाग्दो अवस्थालाई ध्यान दिँदै संसदीय समितिले परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरुको पहिचान गरी कारबाही गर्न विभिन्न निकायहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशन पाएको एउटा निकाय समाजकल्याण परिषद्ले अझैपनि सबै बालगृहहरुको अनुगमन नथालेको परिषद्का प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेत बताउँछन् ।
परिषद्मा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरुले सञ्चालन गरेका बालगृहहरुको मात्र नियमित अनुगमन गर्दा परिषद्मा दर्ता नभएका धेरै बालगृहहरुबारे तथ्य संकलन हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को तथ्यांकअनुसार देशभर ५३३ बालगृहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा १५ हजार ५६५ बालबालिका आश्रित छन् ।
यसबाहेक गैरकानुनीरुपमा कति बालगृह सञ्चालन भइरहेका छन् भन्नेमा सम्बन्धित निकाय नै अनभिज्ञ छ । त्यसका लागि अनुगमन हुनु जरुरी छ ।
तर, परिषद् आफ्नो अभिलेखमा नभएका बालगृहहरुको अनुगमनबाट पन्छिइरहेको छ ।
सरकारी निकायहरुले जिम्मेवारीबाट पन्छिने र जवाफदेही नहुने समस्याका कारण बालगृहहरुले गलत काम गर्ने मौका पाइरहेका छन् ।
संसदीय समितिको निर्देशनपछिसमेत बालगृहहरुमा विकृति नियन्त्रणमा भरपर्दो पहल नहुनुलाई चरम लापरबाहीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्