रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, फागुन १५ । नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकको निर्णय नमान्ने पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानले नेकपाभित्रको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

आफैं उपस्थित बैठकले गरेको निर्णय अवज्ञा गर्ने ओली अडानले पार्टी र सरकारबीच द्वन्द्व घनिभूत भएको छ ।

९ सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णयमा असहमति राख्न सकेनन् ।

तर, निर्णय पुस्तिकाको मसी सुक्न नपाउँदै ओली सचिवालयको निर्णयलाई चुनौती दिने निष्कर्षमा पुगे ।

त्यसका लागि उनले सचिवालय सदस्य वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई रिझाउने प्रयास गरे ।

अब ओलीले सचिवालयमा आफ्नो पकड बढाउन खोजेको सन्देश मिलेको छ ।

गत पुस २३ गते कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गौतम निवास भैंसीपाटीमा बैठक बसेर गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गप्रशस्त गर्ने सहमति भएको थियो ।

उक्त बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य भीम रावललगायतका नेताहरुको उपस्थिति थियो ।

त्यही सहमतिको निरन्तरता थियो, बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय ।

बैठकबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लान राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

तर, ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लान नसकिने भन्दै पार्टी निर्णय अस्वीकार गर्ने सन्देश दिए । उनको छनोटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसले पार्टी निर्णय एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विशेषाधिकार देखाएर अर्कोतिर उभिने परिस्थिति बनेको छ ।

यो कदमलाई सचिवालयमा ओलीलाई कमजोर पार्न खोज्दाको परिणामका रुपमा पनि लिइएको छ ।

अर्का अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल एकातिर उभिँदा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ओलीविरुद्ध देखिएका छन् । यसमा गौतम पनि जोडिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा खुलेर देखिने पात्रको रुपमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलमात्रै देखिएका छन् ।