काठमाडौं । सरकारले ३० वैशाखमा देशभर स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि केही जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने भन्दै परेको रिट यसअघि दरपिठ भएकोमा बुधबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । योसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि विवादबारे सर्वाेच्चले सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले ३० वैशाखमा एकै चरणमा सबै स्थानीय तहमा चुनाव गराउँदा केही जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने भएकाले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको अधिकार हनन हुने भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए । २६ माघमा सर्वाेच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले मेयर साहको रिट दर्ता नगरी दरपिठ गरिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध उनले निवेदन दिएकोमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधान र कानुनमा रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधिबारे व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात् कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरूउपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरुपण हुनु नै मनासिव हुन्छ ।’ संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी यसप्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुंग्याउनु उचित नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।

०७४ मा ३१ वैशाख, १४ असार र ५ असोजमा गरी तीन चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन भएकाले ३० वैशाखसम्म सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा हुँदैन । तर, संविधानमा जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिबाट पदावधिको गणना हुने उल्लेख छ । यसमा संविधान र ऐन बाझिएकाले विवाद छ ।

नयाँ पत्रिका