राजन कुईंकेल

नेपाल राज्यको ढुंगो राख्ने पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, ‘अन्याय मुलुकमा हुन नदिनू । निञानिसाप बिगान्र्या भन्याको घुस दिन्या र घुस षान्या हुन् । ईन दुईको ता धन जीव गरि लियाको पनि पाप छैन, ई राजाका महासतुर हुन् ।’

युद्ध र मुलुकलाई एकीकृत राख्ने राप र तापमा परेका उनी ५२ वर्षको उमेरमै बिते । उनको मृत्युसँगै उनले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि दिएको यो उपदेश पनि सायद टिकेन । समयक्रममा आर्थिक भ्रष्टाचारको आकार बढ्दै गयो । सुका आना, दाममा हुने भ्रष्टाचारले रुपैयाँ, सय, हजार, लाख, करोड हुँदै अब अर्ब र खर्बको अंक छुन थालेको छ ।

जीवन पाल्न इमानलाई धोका दिँदै चोरी गर्नेहरु अब डकैतीमा लागेका छन् । डकैती हाकाहाकी हुँदैछ । सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रिपरिषदबाटै भ्रष्टाचार गर्न थालिएको छ । उन्मुक्तिका लागि नाम दिइएको छ, नीतिगत निर्णय । नीतिगत निर्णयका नाममा गरिने भ्रष्टाचारमा स्वयं सरकारका मुखिया प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता हुन थालेको छ । मन्त्रिमण्डलकै सहमतिमा गरिने यस्ता भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति खोज्न नीतिगत निर्णयको जामा भिराउने गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार गर्न कुनै वाद र विचारले छेकेको छैन । जहाँनियाँ राणाशासन होस् वा निर्दलीय पञ्चायत । सबैले आफ्नो क्षमता र हैसियतले भ्याएसम्म मुलुकलाई लूटे । राणाहरुको समयमा राज्यको ढुकुटी नै रोलवाला राणाको बपौती रह्यो । राणा हटाइयो । प्रजातन्त्रकालमै पनि भ्रष्टाचारको अंकूर पलायो । व्यवस्थाको अस्थीरता नै यसको कारक थियो । प्रजातन्त्रमाथि कू गरियो । पञ्चायत व्यवस्थामा भ्रष्टाचार दरबारको एकलौटी जस्तो थियो । दरबारलाई विश्वास र गुमराहमा राख्ने दुबै पक्षले ढुकुटीमा रँजाई गर्न भ्याए ।

पञ्चायत विकृती नै विकृतीको घर भएकाले फालियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना गरियो । भ्रष्टाचार रोकिएन । बरु आकार फैलियो । जरा झन् बलियो भयो । सरकार बनाउने र मिल्काउने खेलले संसद नै विकृतीको जड बन्न गयो । सांसद खरिदबिक्री सामान्य बने । राज्यका संस्था निकम्मा बनाइए । राजनीति चरम विकृतीको अहालमा डुब्यो । हेर्दाहेर्दै चप्पल पड्काएर हिंड्ने नेताहरुलाई पजेरो र प्राडो, सुरा र सुन्दरी अनिवार्य हुन थाल्यो । २०५९/२०६० सम्म पुग्दा राज्यका सबैजसो संस्थाहरु भ्रष्टाचारको कारक बन्न थाले । राजनीतिबाट शुरु भएको यो रोग प्रशासन, न्यायालय सबैतिर फैलियो ।

राजा–पञ्चहरुले राष्ट्रवादको नाममा ३० वर्ष लूटे (विसं२०१७–२०४६) । कांग्रेस–एमालेले प्रजातन्त्र र समाजवादको नाममा १५ वर्ष लूटे (विसं२०४७–२०६२)। यो बीचमा दुई वर्ष राजा ज्ञानेन्द्रले पनि नाम लेखाए । कांग्रेस–एमाले–माओवादीले १२ वर्ष लूटे (विसं २०६२–२०७४)। यो अवधिमा मधेशको नाममा लूट्ने अर्को वर्ग पनि थपियो । लूटका शैलीमा कुनै परिवर्तन देखिएन । हो पात्रहरुचाहिं फेरिए । राज्यकोष दोहन गर्दा कोहीले अलिक लजाए झै गरे । कसैले हाकाहाकी नै डाँका धडे । राणा शासन मिल्काएर क्रान्ती गरेयताको ७० वर्ष राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र, समाजवाद र साम्यवादका नाममा राज्य सञ्चालनको निकायमा पुग्ने, तिनका आसेपासे चाकरीदार, बिचौलिया, दलालहरुले लूटे ।

भ्रष्टाचार र राज्यकोषको डकैतीका हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले स्वर्णयुग देखिँदैछ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत लिएर आएको नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (नेकपा) ले सरकार चलाइरहेको छ । सरकारको कमाण्ड नेकपाका अध्यक्षसमेतरहेका केपी ओलीको हातमा छ । तर भ्रष्टाचार आकाशिँदो छ । अब हजार र लाखको भ्रष्टाचार सुनिन्न । सुनिन्छ त दशौं करोडको । अब करोडमा मात्र सीमित छैन यो आकार अर्ब र खर्बमा उकालो लागेको छ । यो सबै हुनुमा विपक्षमा रहेको दल चोरको साक्षी बिरालो जस्तो बनिदिएको छ ।

नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचारमा कसरी राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलूट मच्चाइँदो रहेछ भन्ने भर्खरै पाँच अर्ब कमिशनकाण्डमा मन्त्री पद गुमाएका गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणले छताछुल्ल पारिदिएको छ । मुलुकको ढुकुटी लूट्न कसरी योजना बन्दोरहेछ भन्ने सुरक्षण प्रेस खरिदकाण्डले प्रष्ट्याएको छ ।

अनुमानित लागत निर्माणका समयमै लाग्दै नलाग्ने दशौं गुणासम्म बढाउने । कामको प्रकृति स्पेसिफिकेशन नै सप्लाएर वा बिचौलियाले चाहेझै बनाइदिने । सप्लाएर वा ठेकेदारले लिनेभन्दा बढी पैसा बोलकबोलमै गर्न लगाउने । प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुअघि बिचौलिया र ठेकेदारसँग साँठगाँठ गरेर आफैले चाहेझै प्रस्ताव पार्न लगाउने । अनि यस्ता निर्णयमा आशंका बढ्ला भनेर नियमनकारी निकायले हेर्नै नमिल्ने गर्न नीतिगत निर्णयको जामा लगाएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने ।

यो हो सर्वहारावादी कम्युनिष्ट सरकारको मुलुक लूट्ने काइदा । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत गोकुल बाँस्कोटा घूष प्रकरणमा जोडिन पुगेका छन् । बार्गेनिङको अडियो प्रधानमन्त्री ओलीले दुई महिना अगाडि नै पाउँदा पनि बाँस्कोटालाई कार्वाही गर्नुको साटो झनै संरक्षण दिइरहे । उनकै संरक्षणका कारण बाँस्कोटा भूईंमा न भाँडोमा भएका थिए । यसले भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने, भ्रष्टाचार नहसने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो बोली र असलीयत प्रष्टिएको छ । 

यो प्रकरणले के सिद्ध गरेको छ भने नीतिगत निर्णयका नाममा हुने ठूला रकमकलमका कामहरु पछाडी मुलुकको ढुकुटी लूट्ने खेलमात्र निहीत थियो, छ र रहिरहन्छ । त्यसैले नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार र राज्यकोषमाथिको दोहन रोक्ने हो भने तत्काल यो व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ । सम्पूर्ण बेथितिलाई कार्वाही गर्नसक्ने अधिकार प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाइनु पर्छ ।

अन्यथा यो विभिन्न जामा र वाद मुलुक र जनता ठग्ने भाँडो मात्र हुनेछ । अब जनताले सर्वहाराको उत्थानको नाममा मुलुक लूट्ने कम्युनिष्ट नकाब च्यात्न सक्नुपर्छ । समाजवादको नारामा कांग्रेसले गर्ने लूट होस् वा सर्वहारा साम्यवादको नाममा कम्युनिष्टहरुले गर्ने डकैती, यसविरुद्ध आवाज नउठाउने हो भने मुलुकको नाममा भावी पुस्ताका लागि खोक्रो अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी रहनेछ ।