काठमाडौं । साढे चार वर्षअघि २०७४ भदौ चौथो साता, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा वासिङ्टन डीसी पुगेको नेपाली टोली अमेरिकी अधिकारीहरूसँग लगातार वार्तामा थियो । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग सम्झौता गर्न सम्पूर्ण तयारी भएको थियो, तर तीन दिनसम्म वार्ता लम्बिँदा पनि एउटा विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । अमेरिकी अधिकारीहरू सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित गर्ने प्रावधान राख्न चाहन्थे, नेपाली अधिकारीहरू यसका लागि तयार थिएनन् ।

‘दर्जन देशबाट हरेक वर्ष दर्जनौं परियोजनामा अनुदान आउने गरेकाले यो सम्झौतालाई मात्र किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्‍यो ?’ नेपाली अधिकारीहरूको प्रश्न थियो । लामो माथापच्चीपछि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधानबिना नै सम्झौता गर्न अमेरिका तयार भयो, २९ भदौमा हस्ताक्षर भयो ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासको हस्ताक्षर छ । हस्ताक्षरअघि भएको वार्तामा नेपाली टोलीको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए । टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला र सहसचिव चन्द्रनारायण यादव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिवद्वय उदयराज सापकोटा र रमेश ढकाल, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव जगनाथ देवकोटा, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद मैनाली, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव जीवनप्रकाश श्रेष्ठ थिए ।

टोलीमा रहेका एक अधिकारीका अनुसार संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राख्न अमेरिकी अधिकारीहरूले विभिन्न देशका उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । ‘उनीहरूले त्यस बेलासम्म ३५ मुलुकमा एमसीसीका परियोजना सञ्चालन गरेकामा ३३ वटामा राम्ररी काम भएको थियो । ती ३३ वटै मुलुकमा संसदीय अनुमोदन भएको र अनुमोदन नगरिएका दुई मुलुकमा मात्र समस्या देखिएको उनीहरूको दाबी थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘परियोजना कार्यान्वयनमा पछि झमेला नहोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले अनुमोदनमा जोड दिएका थिए ।’

कान्तिपुर