अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, फागुन १० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनाविपरीत सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता यथास्थितिमा पास नगर्न सुझाव दिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समितिबाट गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्रीको धारणाविपरीत प्रतिवेदन दिएपछि एमसीसी सम्झौताको भविष्यमै प्रश्न उठेको छ ।

एमसीसीको विषय सतर्कतापूर्वक किनारा नलगाए ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने कतिपयको दाबी छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको छ ।

यथास्थितिमा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भए मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखन्डतामाथि प्रश्न उठ्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, कार्यदलले सुझाव दिनुअघि नै स्पस्ट भाषामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको रोस्टमबाटै संसदको चालू अधिवेशनबाट एसमसीसी पारित हुने बताइसकेका छन् ।

त्यसो त कार्यदलमा समेत रहेका सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलले सुझावमात्र दिने तर सुझाव कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय भएको आशयको अभिव्यक्ति प्रतिवेदन पेस गर्नुअघि नै दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभएपनि कार्यदलले यथास्थितिमा पारित नगर्न सुझाव दिएपछि यसको प्रत्यक्ष चेपुवामा सभामुख अग्नि सापकोटा परेका छन् ।

संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता तत्काल अघि बढाउनुपर्ने अप्रत्यक्ष दबाब सभामुखमाथि परिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिबाट नै प्रस्ट हुन्छ । तर, दबाबका बीच सभामुख सापकोटा भने हतार गर्ने पक्षमा छैनन् ।

कार्यदलको सुझाव, पार्टीभित्र र बाहिरको फरक मतका बीच संसदबाट एमसीसी पारित भए ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताउँछन्, वामपन्थी नेता सीपी मैनाली ।

लामो विवाद र बहसका बीच एमसीसी सम्झौता सत्तारुढ दल नेकपा, सरकार र सदनको प्रतिष्ठासँग जोडिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकार, सभामुख र संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि कस्तो कदम चाल्छन् ? यो चासोको विषय हो ।